नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे चिंतेत असलेल्या केंद्र सरकार यापुढे नव्या साखर कारखान्याच्या उभारणीस परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, ‘अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा विषय टाळण्यासाठी सरकार नवीन साखर कारखान्यांना परवाना न देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.’
सातारा आणि सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या गडकरी यांनी सातारा येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले, ‘पाण्याची उपलब्धता असल्यास शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर ऊस शेती करतो. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे भविष्यात सरकार नव्या साखर कारखान्यांना परवानी देणे थांबवण्याची शक्यता आहे. सरकारने वने इथेनॉल धोरण जाहीर केले आहे. इंधन म्हणून इथेनॉलची गरज वाढली आहे. त्यामुळे उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्याची गरज आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल खरेदी करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांनी आता इथेनॉल उत्पादनाकडे वळावे.’
अतिरिक्त साखर उत्पादन डोकेदुखी झाल्याचे सांगत गडकरी म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांनी आता ऊस पिकवणे बंद करायला हवे. ब्राझीलमध्येही अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यांनी जादा साखर तयार करणे बंद केले आहे. जादा साखर झाली, तर ती समुद्रात फेकून द्यावी लागेल. कारण, साखरेच्या जादा उत्पादनाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही.’ गडकरी यांनी इथेनॉल तयार करण्यासाठी इथेनॉलसाठी एरंडेलही उपयोगी असते. पण,. शेतकरी अशा पिकांकडे वळण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर २० रुपये किलो आहे. पण, आम्ही ऊस उत्पादकांची एफआरपी विचारात घेताना बाजारातील साखरेची किंमत ३४ रुपये किलो गृहित धरली आहे. दुसरीकडे सरकार इथेनॉल ५५ रुपये लिटरने खरेदी करण्यास तयार आहे.’
