सरकार चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार नहीं कर रही है। वह चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्याप्त ओपनिंग बैलेंस बनाए रखने और एथेनॉल मिश्रण के माध्यम से 2025-26 तक अपने E20 लक्ष्य को पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है।
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा की चीनी के निर्यात पर प्रतिबंधों की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।
भारत ने खराब फसल और ऊंची कीमतों की चिंताओं के कारण चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में, ISMA ने सरकार से चालू सीजन में 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने पर विचार करने का आग्रह किया है। इससे चीनी मिलों की वित्तीय तरलता में सुधार होगा और किसानों को समय पर भुगतान हो सकेगा। ISMA का मानना है कि निर्यात की अनुमति देने से चीनी उद्योग के सुचारू संचालन में योगदान मिलेगा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
