लाहोर : पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (पीएसएमए) प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात १.२ मिलियन मेट्रिक टन साखरेचा पुरेसा अतिरिक्त साठा आहे. साखर उद्योग गेल्या एक वर्षापासून सरकारकडे अतिरिक्त साखर साठा निर्यात करण्याची सतत मागणी करत आहे. साखर निर्यात झाली तरच बँकांकडून साखर उद्योगाला नव्याने भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. सरकारने प्रत्येक कारखान्यामध्ये स्थापन केलेल्या एफबीआरच्या ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टीमच्या माध्यमातून सध्याच्या साठ्याची पडताळणीही केली आहे. याशिवाय, इतर सरकारी विभागांकडून साखरेचा पुरेसा साठा असल्याचा दुजोरा देण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून हा मुद्दा प्रलंबित आहे.
प्रवक्त्यांनी सांगितले की, २०१७-१८ मध्येही साखर उद्योगाला अशा स्थितीचा सामना करावा लागला होता. त्याचा फटका शेतकरी आणि उद्योग जगताला बसला. त्यांनी सांगितले की, जर सरकारने ऊसाच्या समर्थन मुल्यामध्ये ३५ टक्क्यंची वाढ केली तर साखरेच्या दरातही ३५ टक्क्यांची वाढ करावी लागेल. तर साखर ११५ रुपये प्रती किलो होऊ शकेल. साखरेचा अतिरिक्त साठा जानेवारी २०२३ पर्यंत उपलब्ध आहे. आणि सरकारने या विषयाबाबत लवकरात लवकर विचार केला पाहिजे.
प्रवक्त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानचे आर्थिक सर्वेक्षण २०२१-२२ अनुसार देशात आठ मिलियन मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टिमद्वारे याची पडताळणी करण्यात आली. शिवाय २०२२-२३ मध्ये पाकिस्तानमध्ये साखरेचा सरासरी खप ६८ लाख मेट्रिक टन राहील असे अनुमान आहे. पुढील गळीत हंगामाच्या सुरुवातीपूर्वी उपलब्ध अतिरिक्त साखरेचा स्टॉक १.२ MMT पर्यंत असेल. जर हा अतिरिक्त साखर साठा निर्यात केला नाही, तर यातून साखर उद्योगासमोर संकटाची स्थिती निर्माण होईल. भारतानेही सहा मिलियन टन साखरेची निर्यात केली आहे आणि परकीय चलन वाचविण्यासाठी अतिरिक्त साखर इथेनॉलमध्ये रूपांतरित केली आहे. इतर साखर उत्पादक देशांनीही आपली देशांतर्गत मागणी पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे, मात्र पाकिस्तानमध्ये मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन दिले जात नाही. जर सरकार या अतिरिक्त साखर निर्यातीला वेळेवर परवानगी देणार नसेल, तर शेतकऱ्यांना ऊस बिले देणे आणि गळीत हंगाम वेळेवर सुरू करणे यावर परिणाम करणारे ठरेल.
