लाहौर: गन्ना आयुक्त ने प्रांत की 10 चीनी मिलों को पेराई सीजन 2022-23 शुरू नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और इन मिलों के निवेशकों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। गन्ना आयुक्त हुसैन बहादुर ने बिजनेस रिकॉर्डर को बताया कि, प्रांत में स्थित कुल 41 में से 31 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि, इन 10 मिलों को पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट, 1950 की धारा 8 के अनुसार कानून के तहत शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि फैक्ट्री के कब्जे वाले को सरकार द्वारा निर्दिष्ट तारीख से पहले गन्ने की पेराई शुरू करनी चाहिए।
इस साल सरकार ने मिलों को 25 नवंबर, 2022 तक गन्ने की पेराई शुरू करने को कहा था। चूककर्ता मिल मालिकों/कब्जाधारियों को संबोधित नोटिस में कहा गया है कि चूंकि वे आज तक गन्ने की पेराई शुरू करने में विफल रहे हैं जो कानूनों/नियमों की अवहेलना के समान है और इससे चीनी मिलों (नियंत्रण) (संशोधन) के तहत परिकल्पित दंड लगाया जा सकता है। अधिनियम 2021।गन्ना आयुक्त ने नोटिस के माध्यम से मिलों को इस नोटिस की प्राप्ति पर दो दिनों के भीतर कारण बताओ जवाब देने और 30 नवंबर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा।चेतावनी दी कि यदि वे निर्धारित समय के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं तो एक पक्षीय नोटिस लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 21 के तहत चीनी मिल के महाप्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गन्ना आयुक्त ने कहा कि, हर जिले में अतिरिक्त गन्ना आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के तहत समितियां भी गठित की गई है।एक अन्य अधिसूचना के तहत गन्ना आयुक्त ने पंजाब चीनी कारखाना नियंत्रण नियम, 1950 के नियम 16(10) के तहत चीनी के उत्पादन और बिक्री और गन्ने की खरीद से संबंधित रिटर्न दाखिल करने के लिए मिलर्स को भी कहा था। इन रिटर्न में पिसे हुए गन्ने के विवरण की आवश्यकता होती है। उत्पादित चीनी, वसूली दर, शेष स्टॉक, कुल स्टॉक और बेची गई चीनी आदि।
