सांगली : ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची ऊसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) थकविणार्‍या साखर कारखान्यांनी 15 टक्के व्याजासहित थकीत ’एफआरपी’ द्यावी. अन्यथा संबंधित कारखान्यांना येत्या पाच दिवसांत ’कारणे दाखवा’ नोटिसा बजाविण्यात येतील, असा इशारा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला आहे. जिल्ह्यातील केन अ‍ॅग्रो, महांकाली, यशवंत शुगरकडे 19 कोटींची एफआरपी थकीत असून, 15 टक्के व्याजाची रक्कम वेळेत दिलेली नाही. ती रक्कम देत नाहीत, तोपर्यंत कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, अशी माहिती बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बी. जी. पाटील व आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी येथे बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले की, बळीराजा शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश, जय शिवराय किसान मोर्चा संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सोमवारी साखर आयुक्तांची भेट घेतली आहे.
सर्वच साखर कारखान्यांनी मागील हंगामात नियमांचा भंग केला आहे. त्यानंतर साखर आयुक्तांकडून कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई झाली. पण त्याची अंमलबजावणी तहसीलदार स्तरावर झाली नाही. आजही सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे 19 कोटी रुपये एफआरपी थकीत आहे. कडेगाव तालुक्यातील रायगाव येथील केन अ‍ॅग्रोकडे आठ कोटी 35 लाख, कवठेमहांकाळ येथील ‘महांकाली’कडे सात कोटी 97 लाख आणि खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी येथील यशवंत शुगरकडे दोन कोटी 52 लाख रुपये थकीत आहेत.
या कारखान्यांना मागील थकीत एफआरपी व्याजासह दिल्याशिवाय गाळप परवाना साखर आयुक्तांनी देऊ नये, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. यावर ’एफआरपी’ची रक्कम दिली नाही म्हणून कारखान्यांचे गाळप परवाने अडविता येत नाहीत. मात्र, कारखान्यांनी शंभर टक्के ’एफआरपी’ दिली आहे का, हे तपासून गाळप परवाना देण्याची दक्षता येत असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यात 2018-19 या हंगामात 195 कारखान्यांनी गाळप केले. त्यापैकी ’एफआरपी’ थकविल्याने ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 68 साखर कारखान्यांना महसुली प्रमाणपत्र जप्तीच्या (आरआरसी) नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईनंतर ऑक्टोबर महिनाअखेर 155 साखर कारखान्यांनी शंभऱ टक्के ’एफआरपी’ दिली आहे.
ऊसाच्या उतार्‍यावर एफआरपी ठरत असल्यामुळे साखर कारखानदारांनी एफआरपी कमी दाखविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एफआरपीच्या काटामारीतून लूट होत आहे. ऊस घेऊन येणार्‍या प्रत्येक वाहनातील ऊसाचा स्वतंत्र साखर उतारा काढण्यात यावा. वजनाच्या पावतीमध्ये किती उतारा लागला याचे आकडेही नमूद केले पाहिजेत, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे, अशी माहिती बी. जी. पाटील यांनी दिली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
