पुणे : चीनी मंडी
राष्ट्रीय हरित लवादाने सक्तीच्या केलेल्या परवानग्या न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची इथेनॉल पुरवठा करण्याची संधी हुकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. थेट उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवून सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. तेल कंपन्यांच्या इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. पण, यात अत्यावश्यक परवाने नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखाने मागे पडण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांसाठी पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पीईएसओ) संस्थेचा परवाना सक्तीचा केला आहे. तत्पूर्वी, तेल वितरण कंपन्यांनी ऑक्टोबर महिन्यातच आजवरचा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्या अंतर्गत ३३३ कोटी लिटरचे टेंडर जाहीर करण्यात आले. डिसेंबर २०१८ ते नोव्हेंबर २०१९ या काळात हा कार्यक्रम चालणार आहे. साखर कारखान्यांनीही या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद देत इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी किंवा सुरू करण्यासाठी अर्ज केले.
या संदर्भात वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्सचे बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘पीईएसओ प्रमाणपत्रासाठी लवादाकडून सक्ती करण्यात आली असली, तरी काही महिन्यांपूर्वीच हा निर्णय झाला आहे. पण, त्या प्रमाणपत्रासाठीची तयारी करण्यासाठी आम्हाला किमान एक वर्ष लागणार आहे. त्यामध्ये स्टोअरेज टँक तयार करणे, इतर आवश्यक सुविधा सुरू करणे यांसाठी वेळ लागणार आहे. जर, आम्हाला इथेनॉल पुरवठा करू दिला नाही, तर इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमच अयशस्वी होण्याची शक्यता आहे.’
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ म्हणाले, ‘आम्ही पीईएसओ प्रमाणपत्राची अट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण, आम्हाला आणखी थोडा अवधी हवा आहे.’
गेल्या आठवड्यात तेल कंपन्या आणि साखर कारखान्यांच्या झालेल्या बैठकीत कंपन्यांनी कारखान्यांकडे पीईएसओ प्रमाणपत्रांची मागणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महारा्ष्ट्रात केवळ सहा डिस्टरलरींकडे पीईएसओ प्रमाणपत्र आहे. त्यातून केवळ इथेनॉलची ११ टक्केच गरज भागू शकते. देशाचा विचार केला तर, देशात एकूण ५७ डिस्टलरीजकडे पीईएसओ प्रमाणपत्र आहे. तसेच १४९ जणांच्या अर्जांपैकी १०० जणांना तात्पुरते प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, उर्वरीत ४९ जणांना अत्यावश्यक गोष्टी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन रोखण्यासाठी आणि देशाचे कच्च्या तेलासाठीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
