भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार की राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी द्वारा 1,872.11 करोड़ रुपये की आठ औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, इसमें से चार एथेनॉल परियोजनाएं है। ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र (आईएएस) की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (एसएलएसडब्ल्यूसीए) की 105 वीं बैठक में 1872.11 करोड़ रुपये की 8 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 3,461 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं स्टील, खाद्य प्रसंस्करण और पेट्रोलियम जैसे विविध क्षेत्रों से है। हरित और वैकल्पिक ऊर्जा के योगदान के अलावा, ये एथेनॉल इकाइयां स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज जैसे टूटे चावल, मक्का और अन्य स्टार्च युक्त अनाज का उपयोग बुनियादी कच्चे माल के रूप में करेंगी, जिससे राज्य के स्थानीय किसानों को पर्याप्त आय होगी।
200 केएलपीडी एथेनॉल के साथ-साथ ग्रीनटेक बायोएनेर्जी एलएलपी द्वारा 5 मेगावाट का 250 करोड़ रुपये के निवेश के को-जनरेशन प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। बिनिका में बायो एग्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4.5 मेगावाट के को-जनरेशन प्लांट के साथ 200 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 228.55 करोड़ रुपये का निवेश होगा। कालाहांडी जिले में इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा 90 केएलपीडी अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जायेगा। जबकि, झारसुगुडा में एनर्जी इंट्रो प्राइवेट लिमिटेड एथनॉल प्लांट लगाएगा।
