नवी दिल्ली : अलीकडेच, इंधन विपणन कंपन्यांनी (OMCs) इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२४-२५ साठी ९१६ कोटी लिटर इथेनॉलच्या पुरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. ओएमसींना देशभरातील उत्पादकांकडून ९७० कोटी लिटरपेक्षा जास्त ऑफर मिळाल्या. याबाबतच्या एका अहवालानुसार, पहिल्यांदाच एकूण प्रस्तावापेक्षा जवळपास सहा टक्के जास्त ऑफर मिळाल्या आहेत. एकूण ९७०.८० कोटी लिटरच्या प्रस्तावांपैकी ३९१.४० कोटी लिटर उसावर आधारित फीडस्टॉकमधून आणि ५७९.४० कोटी लिटर तृणधान्यांवर आधारित फीडस्टॉक्समधून ऑफर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, धान्य-आधारित इथेनॉल स्त्रोतांकडून आलेल्या प्रस्तावांची संख्या साखर-आधारित स्त्रोतांकडून आलेल्या प्रस्तावांपेक्षा जास्त आहे. धान्याद्वारे इथेनॉलचा वाटा ५९.६८ टक्के तर ऊसाद्वारे ४०.३२ टक्के असे याचे प्रमाण आहे.
सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम सक्रियपणे राबवत आहे, ज्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करता येते. इथेनॉल उत्पादकांकडून मिळणारा प्रतिसाद अतिशय उत्साहवर्धक आहे, विशेषत: सरकारने अलीकडेच इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. ईएसवाय २०३० वरून २०२५-२६ पर्यंत कमी करून २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य आता साध्य करता येईल असे दिसते.
अलीकडेच केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही इथेनॉल मिश्रणाचे निर्धारित लक्ष्य निर्धारित वेळेच्या आधीच गाठले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता लक्षणीय वाढली आहे, ती आता १,६४८ कोटी लीटरवर पोहोचली आहे. या वाढत्या क्षमतेमुळे देशांतर्गत इथेनॉलच्या गरजा पूर्ण होतील, अशी सरकारला आशा आहे. तथापि, २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सुमारे १,०१६ कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता असेल, जे इतर वापर लक्षात घेऊन एकूण १,३५० कोटी लिटर होईल. असा अंदाज आहे की, २०२५ पर्यंत सुमारे १,७०० कोटी लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता आवश्यक असेल, जर संयंत्रे ८० टक्के कार्यक्षमतेने कार्यरत असतील.
