नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मागील वर्षी कपात केलेल्या आयात शुल्काने खाद्यतेल आयातीला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत मार्चमध्ये संपणार होती. मात्र, सरकारने सोमवारी जारी अधिसूचनेनुसार आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी एक वर्षा कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफुल तेलावर ५.५० टक्के आणि रिफाईंड तेलावर १३.७५ टक्के आयातशुल्क असेल. याचा परिणाम देशातील तेलबिया बाजारावर होऊ शकतो.
सध्याचे आयात शुल्क मार्च २०२५ पर्यंत कायम राहील. सध्या कच्चे सोयातेल, कच्चे पामतेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयातीवर ५.५० टक्के आयातशुल्क आहे. तर रिफाईंड सोयातेल, रिफाईंड पामतेल आणि रिफाइंड सूर्यफूल तेल आयातीवर १३.७५ टक्के आयातशुल्क आहे. मागील हंगामात याच पातळीवर आयातशुल्क होते. त्यामुळे विक्रमी १६५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली होती. आताही आयातीमध्ये वाढच दिसून येईल अशी शक्यता आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार हा निर्णय घेईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, याचा थेट दबाव सोयाबीन आणि मोहरीच्या दरावर होईल. परिणामी देशातील शेतकरी तेलबिया उत्पादनापासून दूर जातील अशी भीती व्यक्त होत आहे.
