नवी दिल्ली : नव्या सरकारकडून देशातील साखर उद्योगाला खूप अपेक्षा आहेत. सरकार साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (एमएसपी) वाढ करेल, अशी त्यांना आशा आहे. सरकारने योग्य धोरणात्मक उपाय योजले असले तरी या धोरणांची अंमलबजावणी अपुरी आहे, असे साखर उद्योगाचे मत आहे. इथेनॉल उत्पादकांना समर्थन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणावर स्थिर दीर्घकालीन धोरण राबविण्याची मागणी उद्योग करत आहे. ‘चिनी मंडी’ ने साखर उद्योगातील अनेक दिग्गजांशी चर्चा करून नवीन सरकारकडून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या.
साखरेच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याचे आवाहन…
इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (इस्मा)च्या वतीने, ‘इस्मा’चे महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी नवीन सरकारला उद्योगाच्या काही दीर्घकालीन मागण्यांना प्राधान्य देण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवणे आणि ती उसाच्या रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) नुसार करणे आवश्यक आहे.
नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (एनएफसीएसएफ) चे एमडी प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, नवीन सरकारने साखरेची ‘एमएसपी’ वाढविण्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. गेल्या चार वर्षांत उसाच्या दरात चार वेळा वाढ झाली. परंतु साखरेची ‘एमएसपी’ ३१ रुपये प्रती किलोवर स्थिर आहे. त्यामुळे तारण कर्ज मिळवताना सहकारी साखर कारखान्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडतो. ते साखरेच्या ‘एमएसपी’चा बेंचमार्क विचारात घेतात, प्रचलित साखरेचे दर विचारात घेत नाहीत. या विसंगतीमुळे सहकारी साखर कारखानदारांना पतपुरवठा कमी होतो. या विषयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली आहे. त्यामध्ये उसाच्या एकूण महसुलाच्या ७०-७५ टक्के हिस्सा ऊस बील आणि उर्वरित २५-३० टक्के साखर कारखान्यांना त्यांचे परिचालन खर्च/ओव्हरहेड असेल, असे सुचवले आहे. हे सूत्र उलटे मोजले तर चालू वर्षाच्या एफआरपीवर आधारित साखरेची एमएसपी तार्किकदृष्ट्या ४० रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी असणार नाही, असे नाईकनवरे म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले की, सरकारने यापूर्वीच आणलेल्या विद्यमान धोरणांवर काम केले पाहिजे. खताळ म्हणाले की, साखरेची एमएसपी २०१९ पासून कायम असली तरी उसाच्या एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सरकारने एमएसपी लागू केली, तेव्हा उसाची एफआरपी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता साखरेच्या एमएसपीमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. मला आशा आहे की, सरकार एमएसपी वाढवेल, जेणेकरून साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना ऊस बिले वेळेवर देऊ शकतील.
दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे पूर्णवेळ संचालक आणि सीईओ आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज भारतभूषण मेहता यांनीही असेच मत मांडले. ते म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत उसाची एफआरपी आणि इतर खर्चात वाढ झाल्यामुळे साखरेच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. गायत्री शुगरच्या व्यवस्थापकीय संचालिका सरिता रेड्डी यांनी सांगितले की, एमएसपी वाढवण्याची गरज आहे.
कॉमडेक्स इंडिया लिमिटेडचे मालक आणि आंतरराष्ट्रीय साखर व्यापारातील दिग्गज किरण वाधवाना म्हणाले की, नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाची जबाबदारी कोण घेणार, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. ते कोणत्या प्रकारचे विचार आणि कल्पना आणतात यावर बरेच काही अवलंबून असेल. साखरेची एमएसपी वाढवण्याची गरज फार पूर्वीपासून आहे आणि नवीन सरकारने त्याला प्राधान्य द्यावे, अशी आमची इच्छा आहे. चालू हंगामात साखरेचा चांगला साठा आणि चांगल्या मान्सूनची अपेक्षा पाहता साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती ‘इस्मा’ सरकारला करत आहे.
एमईआयआर कमोडिटीजचे व्यवस्थापकीय संचालक राहिल शेख म्हणाले की, साखर उद्योगाला प्रामुख्याने साखरेच्या ‘एमएसपी’शी संबंधित महत्त्वाच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा साखरेच्या ‘एमएसपी’शी संबंधित आहे. साखरेच्या एमएसपी किंवा इथेनॉलच्या दरात कोणतीही वाढ न करता उसाच्या एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचे नुकसान झाले आहे. सरकारने या दोन्ही दरात तातडीने सुधारणा करून साखर कारखान्यांचा तोटा कमी करावा, असे ते म्हणाले.
इथेनॉल उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण…
बल्लानी म्हणाले की, चालू इथेनॉल पुरवठा वर्षाच्या (ESY) सुरुवातीला इथेनॉल खरेदीच्या किमतीत कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नाही. उत्पादन खर्चात वाढ होऊनही किमती स्थिर आहेत. आम्ही सरकारला विनंती करतो की, इथेनॉल उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या विविध फीडस्टॉक्सच्या इथेनॉल खरेदीच्या किमती उसाच्या एफआरपीला जोडून सुधारित कराव्यात. इथेनॉल
ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) चालू ठेवल्याने सिरप आणि बी हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंध हटवण्याचा खूप फायदा होईल. ज्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढेल आणि मिश्रण कार्यक्रमाच्या एकूण उद्दिष्टांमध्ये योगदान मिळेल. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) नेटाने पुढे चालू ठेवण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक तरलतेला पाठिंबा देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले मिळण्यासाठी बल्लानी यांनी राष्ट्रीय ऊस मिशन (एनएसएम) च्या अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली.
नाईकनवरे म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रालय सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत त्यांच्याकडून उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित कृती आराखडा तयार करत आहेत. सहकारी साखर क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संघटनेला नवीन सरकारने दीर्घकालीन इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) जाहीर करणे अपेक्षित आहे, ज्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) दीर्घकालीन मागणीची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण देशात डिस्टिलेशन क्षमता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची योजना आखत असलेल्या संभाव्य गुंतवणूकदारांनादेखील विश्वास मिळाला पाहिजे.
आणखी एक चिंतेचा मुद्दा असा आहे की, नवीन इथेनॉलचा पुरवठा वर्षाच्या अर्ध्याहून अधिक कालावधी पूर्ण होवूनही उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या सुधारित किमती अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. अशी अस्पष्टता राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाच्या यशाशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या मनात अनिश्चितता निर्माण करते.
खताळ म्हणाले की, सरकारने सप्टेंबरपर्यंत पुढील पुरवठा हंगामासाठी इथेनॉलच्या नवीन किमती जाहीर कराव्यात. सी हेवी, बी हेवी आणि उसाच्या रसातून किती साखर आणि इथेनॉल तयार करायचे हे निश्चित करावे. चालू हंगामात साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉलचे उत्पादन केले होते, परंतु सरकारने बी हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातल्याने त्याचा वापर होऊ शकला नाही. सरकारने अलीकडेच त्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली असली तरी त्याबाबत बरीच अनिश्चितता होती. पुढील वर्षी असे होऊ नये. सरकारने साखर कारखान्यांना बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी द्यावी आणि त्यावर बंदी घालू नये.
एनएसआय – कानपूरचे माजी संचालक नरेंद्र मोहन यांनी इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी फीडस्टॉक विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की, गोड ज्वारीसारख्या फीडस्टॉकमध्ये अधिक क्षमता आहे. सरकारने यासाठी एक परिसंस्था विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे. ज्यामध्ये कच्च्या मालावर आणि त्यापासून बनवलेले इथेनॉलचे मूल्य धोरण असेल. यामुळे स्वच्छ, हरित आणि अक्षय ऊर्जेला चालना मिळेल.
नरेंद्र मोहन म्हणाले, सरकारने हरित इंधन असलेल्या बॅगॅस आधारित को-जनरेशनसाठी किमान/मानक किंमत जाहीर करावी. त्यामुळे साखर कारखान्यांना बगॅस आधारित सह-उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आपल्याकडील बहुतांश शहरांमध्ये वायू प्रदूषण हे एक मोठे आव्हान आहे. देशात अजूनही ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त थर्मल-आधारित वीजपुरवठा आहे. यावेळी मोहन यांनी एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले, साखर उद्योगातील उप-उत्पादने आणि कचऱ्याचा उपयोग इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी, विशेषत: स्टार्ट-अप आणि विकासाच्या माध्यमातून कसा करता येईल याचा अभ्यास करणे, विश्लेषण करणे आणि शिफारस करणे हे टास्क फोर्सचे कार्य आहे.
इथेनॉल धोरणाबाबत शेख म्हणाले की, दीर्घकालीन इथेनॉल धोरणाची नितांत गरज आहे. ज्याचा ऊस उत्पादनातील बदल इत्यादींचा परिणाम होणार नाही. साखर निर्यातीबाबत कठोर धोरणाची गरज आहे. भारताने यापूर्वी साखर निर्यात केली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आम्ही स्वतःसाठी एक ब्रँड विकसित केला आहे, ज्याला निर्यातीवर निर्बंध लादल्याने यंदा तोटा सहन करावा लागला. जर आपल्याकडे दरवर्षी ६००-७०० MMT ऊसाचे पीक असेल तर त्याचा देशांतर्गत गरज, इथेनॉल उत्पादन आणि साखर निर्यात या तीन धोरणांचा फायदा होईल.
मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकारने आधीच ठरवलेल्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे इथेनॉलच्या किमती सुधारल्या पाहिजेत. त्यांनी पुढील हंगामापूर्वी स्पष्ट साखर वळवण्याच्या धोरणाची गरज अधोरेखित केली आणि सीएसीपीच्या शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशांनुसार उसाचे दर साखरेच्या किमतीशी जोडण्याची मागणी केली. यूपी मोलॅसिस धोरणाची अंमलबजावणी आणि राज्य स्तरावर मोलॅसिससाठी बाजार दर आकारण्याचे तसेच मोलॅसिसवरील विविध शुल्कांचा आढावा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
नाईकनवरे म्हणाले की, गृह आणि सहकार मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार भारताच्या साखर क्षेत्राचा १० वर्षांचा सर्वसमावेशक रोडमॅप तयार करण्यात येत आहे. हा प्रचंड महत्त्वाचा विषय एका व्यावसायिक वकिल एजन्सीकडे सोपवण्यात आला आहे, ज्यांनी साखर आणि जैव-ऊर्जा क्षेत्रासमोर अनेक प्रलंबित समस्यांवरील विविध धोरणात्मक सुधारणा सुचविणारा पहिला मसुदा सादर करणे अपेक्षित आहे. फेडरेशन आणि इस्मा यांनी संयुक्तपणे घेतलेला आणखी एक पुढाकार आणि डीएफपीडीला सादर केलेला संपूर्ण प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण ठरेल. नवीन सरकार वरील उपक्रमांची दखल घेईल आणि भारताच्या साखर आणि जैव-ऊर्जा क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
