कोल्हापूर: कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील लाखो ऊस तोडणी कामगार ज्या-त्या कारखान्यावरच अडकले आहेत. आता या सर्व कामगार आणि मजुरांना आपापल्या गावी जात येणार आहे. यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन ऊस तोड मजूरांना दिलासा दिला आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी काही अटी घालून त्यांना गावाकडे पाठवण्यात यावे असे आदेश मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिली आहेत.
श्री मेहता यांनी दिलेल्या आदेशात म्हंटले आहे की, दिनांक 23 मार्च, 2020 च्या आदेशान्वये राज्य शासनाने कोविड-19 प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून राज्यात लॉकडाउन जाहिर केले आहे. सदर आदेशानुसार राज्यात विविध भागात ऊसतोडणी कामगार, ऊस तोड वाहतूक करणारे कामगार व त्यांचे कुटूंबिय यांचेसाठी तात्पुरते निवारागृह मोठ्या संख्येत सुरु करण्यात आले आहे. वर्ष 2019-20चा साखर हंगाम मार्च-एप्रिल पर्यंत सुरु राहिल्यामुळे जवळपास 38 साखर कारखान्यांकडे उस तोडणी कामगार कार्यरत राहीले. या साखर कारखान्यात काम करणा-या कामगारांसाठी साखर कारखान्यांच्या स्तरावर निवारागृह सुरु करण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांकडून सुरु करण्यात आलेल्या कामगारांची संख्या जवळपास 1 लाखा पेक्षा जास्त आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने कळविले आहे की, या निवारागृहात वास्तव्यास असणाऱ्या कामगारांची तालुका व जिल्हानिहाय यादी तयार करावी. या यादीमध्ये संबंधित कामगारांच्या गावातील सरपंचाचे नाव, त्यांचा संपर्क क्रमांक याचाही समावेश करावा. ही यादी कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, यांनी प्रमाणीत करुन कामगारांचे गाव निहाय गट तयार करावेत. तसेच या प्रत्येक गटासाठी गट प्रमुख किंवा मुकादम नेमण्यात यावेत. सदर यादीसह कारखान्याने या कामगारांना सुरक्षितपणे परत पाठविण्यासाठी Evacuation Plan सह साखर आयुक्त यांचेमार्फत ज्या जिल्ह्यात कामगार आज वास्तव्यास आहेत, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचेकडे मान्यतेसाठी पाठवावा.तसेच कामगारांची योग्य ती मेडिकल टेस्ट करून सदर यादीची एक एक प्रत संबंधित कामगार ज्या जिल्ह्यात पाठवणी करण्यात येणार आहे त्या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांचेकडेसुद्धा सादर करावी.
जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेनंतर साखर कारखान्यांनी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांचे मुळगावी सुरक्षितपणे परत पाठविण्याची कार्यवाही करावी व सदर कामगारांना भोजन व पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसह पाठविण्याची पुढील जबाबदारी साखर कारखान्यांची राहील. तसेच या कामगारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना त्यांचे मूळगावी पाठविण्याची जबाबदारी देखील संबंधित साखर कारखान्यांची राहील. सदर कामगारांच्या वाहतुकीबाबत आवश्यक परवाने घेण्याची कार्यवाही साखर कारखान्यांनी करावी. तसेच सदर कामगार ज्या जिल्ह्यात मुळगावी परत जाणार आहेत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांना किंवा पोलिस अधिक्षक यांना पूर्व कल्पना देण्यात यावी. तसेच मंजूरी झाल्यानंतर एक प्रत प्रत्येक गटप्रमुखाकडे उपलब्ध करुन द्यावी. संबंधित कामगार व त्यांचे कुटुंबिय त्यांचे मुळगावी पोहोचल्यानंतर सदर कामगारांचा गाव प्रवेश ही सरपंचाची जबाबदारी राहील. तसेच सदर कामगार मुळगावी पोहोचल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित साखर कारखान्याने संबंधित सरपंच यांचेकडून घ्यावे व सदर प्रमाणपत्र मंजूरी देणारे जिल्हाधिकारी व कामगार ज्या जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत त्या जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात यावे.वरीलप्रमाणे सर्व साखर कारखान्यांनी त्यांचेकडील किती कामगार कोणत्या जिल्ह्यातआहेत याची यादी तात्काळ पाठवावी आशा ही सूचना दिल्या आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
