बिहारमध्ये आता जैविक गुळाचे उत्पादन होणार आहे. यामध्ये आवळा, हळद, आले, कडूनिंब आदींचे मिश्रण करुन पौष्टिक गुळाचे उत्पादन होईल. ऊस उद्योग विभागाने उसाचा रस काढून तो टेट्रा पॅक, कॅन आणि बाटलीतून विक्री करण्यासाठीही प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. ऊस उद्योग विभागाचे बजेट सादर करताना विधानसभेत मंत्री प्रमोद कुमार यांनी ही घोषणा केली. मंत्री म्हणाले की, कोरोना काळात बिहारमध्ये परतलेल्या कामगारांमध्ये रोजगार संधी तसेच ऊस उत्पादन वाढविण्याच्या हेतूने बिहारमध्ये गूळ उद्योग गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण तयार करण्यात येत आहे. याचा प्रारुप आराखडा तयार करुन त्यास मंत्री परिषदेची मंजूरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बंद साखर कारखान्यांच्या पुनरुद्धाराची योजनाही तयार करण्यात आली आहे.
सध्या नऊ साखर कारखाने सुरू आहेत. नव्याने साखर कारखाना कॉम्प्लेक्स स्थापन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस उत्पादनाबाबत माहिती देण्यासाठी बिहार ऊस व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. कारखान्यांची गाळप क्षमता व उसाची उपलब्धता लक्षात घेऊन विभागाकडून तोडणी तसेच ऊस पुरवठा धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रमोद कुमार यांनी सांगितले. हरिनगर व नरकटियागंज साखर कारखान्याला विशेष प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले आहे. छोट्या, मध्यम व मोठ्या स्तरावर गूळ तसेच खांडसरी स्थापन करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना कृषी विभागाकडून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. मंत्री प्रमोद कुमार यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ऊस विकास योजनेंतर्गत २८ कोटी ५० लाख रुपये खर्चून ऊस विकासाच्या योजना तयार केल्या जात आहेत. ऊस उत्पादकता आणि उत्पादनासोबत साखर उताऱ्यातही वाढीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. आठ कारखान्यांचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. मंत्र्यांच्या भाषणानंतर विभागाचे १२१ कोटी ४१ लाख ९६ हजार रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
