कोल्हापूर:देशाच्या साखर उद्योगात सध्या केंद्र शासनाने नव्याने प्रस्तुत केलेल्या साखर नियंत्रण आदेशाच्या मसुद्याची चर्चा सुरू आहे. साखर उद्योगाचे नियंत्रण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा हा कायदा परिपूर्ण असावा, त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, यासाठी साखर उद्योगाशी संबधित प्रत्येक संघटनांच्या पातळीवर अभ्यास सुरू आहे. या नव्या मसुद्यामुळे देशातील सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगावर मोठा परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर, इथेनॉल आणि संबंधित उद्योगांशी संबधित देशातील सर्वात मोठे डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म ‘चीनीमंडी’तर्फे (ChiniMandi.com) साखर नियंत्रण आदेश १९६६ च्या साखर नियंत्रण आदेश २०२४ या नव्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी खास ‘राऊंड टेबल कॉन्फरन्स’चे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती ‘चीनीमंडी’चे संपादक उप्पल शहा यांनी दिली आहे .
शहा म्हणाले कि,या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून‘चीनीमंडी’ राज्यातील विविध साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि साखर उद्योगातील तज्ञ यांना एकाच व्यासपीठावर आणत आहे. या कॉन्फरन्समध्ये साखर नियंत्रण आदेश १९६६ च्या नव्या मसुद्याचा साखर उद्योग, साखर व्यापार, शेतकरी यांच्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर या क्षेत्रातील मातब्बर जाणकार आपली भूमिका मांडणार आहेत. या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ‘चीनीमंडी’ साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी आणखी एक सकारात्मक पाऊल उचलत आहे, असेही शहा म्हणाले.
6 सप्टेंबर 2024 रोजी कोल्हापूर येथील पंचतारांकित सयाजी हॉटेलमध्ये होणाऱ्या या राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये हुपरी (ता. हातकणंगले, जिल्हा. कोल्हापूर) येथील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक मनोहर जोशी, छत्रपती राजाराम साखर कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक आणि ज्येष्ठ अभ्यासक पी.जी. मेढे, छत्रपती शाहू साखर कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक विजय औताडे, दत्त- शिरोळ साखर कारखान्याचे एम.व्ही. पाटील, राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे रामचंद्र माहुली, ‘चीनीमंडी’चे फाउंडर, सीईओ उप्पल शहा, आणि को- फाउंडर, डेप्युटी सीईओ हेमंत शहा आदिसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्वाचा कायदा…
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये साखरेचे उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम, विक्रीसाठी जारी करण्यात येणारा कोटा, वाहतूक, साखरेची आयात- निर्यात याबाबत विहित कलमांचा समावेश असल्याने हा कायदा साखर कारखानदारीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. केंद्र शासनाच्या जुन्या कालबाह्य कायद्यांच्या बदलाच्या प्रक्रियेअंतर्गत सुमारे ५८ वर्षांनंतर या कायद्याचे प्रारूप बदलण्यात येत आहे.
