इस्लामाबाद : संघीय कॅबिनेटने आणखी १,००,००० मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अधिक निर्यातीस मान्यता देण्यास नकार दिल्याने आणि पंजाब प्रांताकडून साखरेच्या प्रश्नाशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांची बदली करण्याच्या निर्णयानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाने आपल्या आर्थिक समन्वय समितीच्या (ECC) निर्णयाची पुष्टी केली. त्यांनी २० सप्टेंबर रोजी उद्योग मंत्रालयाच्या १,००,००० मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्यास मान्यता दिली होती. यापूर्वी, ईसीसीने १,५०,००० मेट्रिक टन साखरेची निर्यात अधिकृत केली होती.
गेल्या महिन्यात, ईसीसीने १,००,००० मेट्रिक टन साखरेसाठी मंजुरी दिली होती, परंतु पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी ईसीसीच्या या निर्णयास पुष्टी करण्यास नकार दिला होता. नवीन गाळप हंगामापर्यंत साखरेच्या किरकोळ किमती, उपलब्ध साठा आणि देशांतर्गत मागणी लक्षात घेऊन याचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी, पंतप्रधानांनी साखरेच्या देशांतर्गत किरकोळ किमतीतील चढउतारांवरून निर्यात परवानगी काढून टाकण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला होता. ईसीसीने आपल्या २० सप्टेंबरच्या निर्णयात स्थानिक बाजारभावांशी याचा मेळ घातला होता.
गेल्या महिन्यात सरकारने साखरेचा एकूण साठा ४.८ दशलक्ष मेट्रिक टन असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. निर्यातीनंतर नवीन गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला ७,०४,००० मेट्रिक टन साखर उपलब्ध होईल, असा विश्वास ईसीसीला होता. पंजाब प्रांताच्या ऊस आयुक्तांनी धोरणात्मक साठा आणि वापराचा ताळमेळ घालून प्रांतात ८९,००० मेट्रिक टन साठा शिल्लक राहील असे स्पष्ट केले होते. तथापि, पंजाब प्रांताच्या नव्या ऊस आयुक्त आणि अन्न सचिवांनी याचे आश्वासन दिले आहे. पंजाब सरकारने २९ ऑगस्ट रोजी मोअज्जम इक्बाल सिप्रा यांची बदली केली आणि त्यांच्या जागी एहसान भुट्टा यांची नवीन अन्न सचिव म्हणून नियुक्ती केली. त्याच दिवशी पंजाब सरकारने ऊस आयुक्त अब्दुल रौफ यांची बदली करून शोएब खान जादून यांची नियुक्ती केली.
दरम्यान, पंजाबमधील एका साखर कारखान्याच्या मालकाने नाव जाहीर न करण्याच्या इच्छेने सांगितले की, बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध आहे, परंतु विक्री कर टाळण्यासाठी किती साखरेची नोंद आहे आणि आणि किती विक्री झाली आहे याची माहिती दिली गेलेली नाही. साखर निर्यातीचे निर्णय अधिकृतपणे पडताळणी केलेल्या साठ्याच्या आधारे घेतले जातात. कमी नोंदीमुळे उपलब्ध साठ्यापेक्षा नेहमीच कमी आकडेवारी दर्शवितात.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी मंजूर केलेल्या नवीन कर संक्रमण आराखड्यानुसार साखर, सिमेंट आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन कमी झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी १,५०,००० मेट्रिक टन साखर निर्यातीला पहिली परवानगी देताना मंत्रिमंडळाने निर्यात परवानगीला स्थानिक बाजारातील भाव १४५ रुपये प्रती किलोवर स्थिर ठेवण्यास सांगितले होते. गेल्या आठवड्यात साखरेच्या किरकोळ किमती १४५ रुपये प्रती किलोच्या पुढे गेल्याची माहिती ईसीसीला देण्यात आली. मात्र एक्स मील प्राइज ईसीसीने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमीच आहे. संघीय मंत्रिमंडळाने पुन्हा निर्यात परवानगीला स्थानिक किमतींच्या नियमित निरीक्षणाशी जोडले आहे. किरकोळ बाजार बेंचमार्क श्रेणी १४५.१३ रुपये प्रती किलो आहे. पाकिस्तान सांख्यिकी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार या आठवड्यात साखरेचे सरासरी दर प्रति किलो १३९.५ रुपये होता, जो निर्धारित मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. सरकारने १,००,००० मेट्रिक टनांपैकी ६४,००० मेट्रिक टन साखर उत्पादक प्रांतांमध्ये निर्यात कोटा वितरित केला आहे. नवीन ऊस आयुक्तांनी हमजा साखर कारखान्याला ४,३५७ मेट्रिक टन कोटा मंजूर केला. जहांगीर खान तरीन यांच्या जेडीडब्ल्यू साखर कारखान्याला त्यांच्या एकूण गाळप उसाच्या आधारे ७,१८९ मेट्रिक टनांचा कोटा मिळाला. प्रत्येक कारखान्याने गाळप केलेल्या उसाच्या आधारे कोटा वाटप केला जातो.
