लाहोर : पंजाब सरकारने ऊस खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना ८.४२ अब्ज रुपये देण्यात अपयशी ठरलेल्या साखर कारखान्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. पंजाबचे ऊस आयुक्त जमन वट्टू यांनी साखर कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. आरवायके साखर कारखाना सर्वाधिक मोठा डिफॉल्टर आहे. अधिसूचनेनुसार, वट्टू यांनी पंजाब शुगर फॅक्टरीज कलम १९५०च्या कलम १३ एक अंतर्गत आरवायके साखर कारखान्याला नोटीस पाठवली आहे. कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ३.९२३ अब्ज रुपये थकवले आहेत. कारखाना प्रशासनाला दोन दिवसात नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
इतर अनेक कारखानेही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अब्जावधी रुपये देण्यात अपयशी ठरले आहेत. प्रांतीय सरकारांनी कारवाई करताना आपापल्या प्रशासनाला कारवाई करण्याची नोटीस जारी केली आहे. ज्यांनी वेळेवर बिले दिलेली नाहीत, अशांना नोटीसा बजावल्या आहेत. ऊस आयुक्तांनी याबाबत प्रासंगिक कायद्यांमधील तरतुदींच्या आधारे साखर कारखान्यांविरोधात नोटीसा जारी केल्या आहेत. पैसे न दिलेल्या इतर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, यामध्ये कंजुआनी टंडलियावाला शुगर मिल (८३० मिलियन रुपये), रहमान हाजरा शुगर मिल (१.५८ बिलियन रुपये), मदीना शुगर मिल (९५० मिलियन रुपये), एडम शुगर मिल (३०० मिलियन रुपये) आणि अश्रफ साखर कारखाना (८४० मिलियन रुपये) यांचा समावेश आहे.
