इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या कंगाल आर्थिक स्थितीचा परिणाम सीपीईसी अंतर्गत विजेच्या योजना राबविणाऱ्या चीनच्या कंपन्यांवरही दिसू लागला आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या आश्वासनानंतरही चीनी कंपन्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. बिजिंगमध्ये पाकिस्तानी दुतावास आणि इस्लामाबादमधील आपल्या स्वतःच्या दुतावासाच्या माध्यमातून चीन सरकारने हा मुद्दा सर्व स्तरावर उपस्थित केला आहे. या कंपन्या पाकिस्तानमधील आपले काम गुंडाळतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील विजेचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. आधीच पाकिस्तान ऊर्जा संकटाला तोंड देत आहे.
नवभारत टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, चीनची कंपनी मेसर्स सिनोश्योर ही सीपीईसीअंतर्गत पाकिस्तानमधील विजेच्या योजनेवर काम करीत आहे. ही कंपनी विज क्षेत्रातील योजनांसाठी नव्या अर्थसाह्याला विमा पुरविण्यासाठी तयार नाही. सिंध अॅग्रो कोल मायनिंग कंपनीने (SECMC) पॉवर डिव्हिजनला कळवले आहे की, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करणे आणि परकीय निधीतील उशीरामुळे कंपनीचे खाण कामकाज विस्कळीत झाले आहे. मंजुरीस उशीरामुळे सिंध अॅग्रो कोल मायनिंग कंपनी डिमर्ज चार्जेज, लिक्विडेटेड डॅमेज आणि वहनाचा भारही सोसत आहे. त्यामुळे कपनीला नुकसान होत आहे. बँकांकडे संपर्क साधूनही तेथे पैसे अडकले आहेत. त्यामुळे सिंध अॅग्रो कोल मायनिंग कंपनीचे सीईओ अमीर इक्बाल यांनी विद्युत सचिवांना पत्र लिहिले आहे. जर कंपन्यांचे कामकाज बंद झाले तर पाकिस्तानला तिप्पट दराने वीज घ्यावी लागणार आहे.
