इस्लामाबाद: कैबिनेट ने घरेलू कीमतों में हेरफेर से बचने के लिए चीनी निर्यात को विनियमित करने के लिए चीनी की कीमत पर सीमा तय की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को सूत्रों ने बताया कि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फैसला किया है कि, अगर चीनी की खुदरा कीमत बेंचमार्क एक्स-मिल कीमत या खुदरा कीमत प्लस 2 रुपये से अधिक हो जाती है, तो आगे निर्यात तुरंत रोक दिया जाएगा।
अतीत में, कई चीनी निर्यात घोटाले हुए हैं, जहां सरकार द्वारा निर्यात की अनुमति दिए जाने के तुरंत बाद घरेलू बाजार में चीनी की कीमत बढ़ गई थी।कुछ मामलों में, चीनी का निर्यात नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय बाजार में कीमत आसमान छू गई, जिससे चीनी मिल मालिकों को उपभोक्ताओं से अरबों रुपये की कमाई करने का मौका मिला। यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने कमोडिटी के निर्यात की अनुमति दी, लेकिन घरेलू कीमतों पर सीमा लगा दी।अधिकारियों ने कहा कि, अगर घरेलू कीमत मूल्य सीमा को पार करती है, तो सरकार तुरंत चीनी के निर्यात को रद्द कर देगी।
चीनी निर्यात के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, कैबिनेट ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी की एक्स-मिल दर और खुदरा मूल्य दोनों ही आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) द्वारा अनुमत सीमा के भीतर रहने चाहिए।प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी के निर्यात और घरेलू बाजार में इसके खुदरा मूल्य के बीच संबंध को देखते हुए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चीनी की कीमत में इस तरह की वृद्धि नहीं होने दी जाएगी जिससे उपभोक्ता प्रभावित हों।उद्योग मंत्रालय ने कैबिनेट को यह भी बताया कि, इन चिंताओं पर पहले ही विचार किया जा चुका है और 13 जून, 2024 को आयोजित ईसीसी बैठक सहित विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तार से चर्चा की गई है।
इसके अलावा यह भी कहा गया कि, चीनी के निर्यात पर निर्णय चीनी सलाहकार बोर्ड और अन्य संबंधित निकायों द्वारा देश में कमोडिटी की खपत और अधिशेष स्टॉक के पैटर्न का अनुमान लगाने के बाद लिया गया था।कैबिनेट को बताया गया कि, आर्थिक निर्णय लेने वाली संस्था द्वारा 150,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने के बाद भी, पेराई सत्र की शुरुआत में चीनी मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होगा।यह भी कहा गया कि, प्रस्तावित निर्यात से मिलों से बाहर चीनी की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट को बताया गया कि, यदि चीनी की खुदरा कीमत बेंचमार्क मिलों से बाहर कीमत या खुदरा कीमत प्लस 2 रुपये से अधिक हो जाती है, तो आगे निर्यात तुरंत रोक दिया जाएगा।चीनी निर्यात के मद्देनजर चीनी की कीमतों की प्रभावी निगरानी के लिए कैबिनेट ने पेट्रोलियम और जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।इस समिति को कमोडिटी के निर्यात के निर्णय के बाद स्थानीय बाजार में चीनी की कीमतों के रुझान की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। यह समिति घरेलू बाजार में कमोडिटी की कीमत को प्रभावित करने वाले किसी भी हेरफेर के बारे में प्रधानमंत्री और कैबिनेट को अपडेट करती रहेगी।
किसानों को पहले से ही चीनी मिल मालिकों से भुगतान को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।चीनी निर्यात पर चर्चा के दौरान, भुगतान के मुद्दों के बारे में कोई बहस नहीं हुई।अतीत में, सरकारों ने चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात को भी जोड़ा है।एक प्रथा रही है जिसमें किसानों को बिचौलियों के माध्यम से गन्ने का भुगतान किया जाता है, और इसलिए, वे अपनी गन्ने की फसल का पूरा भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।
