इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या साखर कारखान्यांना सरकारकडून जून २०२४ मध्ये १,५०,००० टन साखर निर्यात करण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती, परंतु त्यांना अद्याप हे लक्ष्य पूर्ण करता आलेले नाहीत. निर्यातीची ४५ दिवसांची मुदत संपूनही कारखान्यांनी कोटा पूर्ण केला नाही. उद्योग आणि उत्पादन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने द न्यूजला सांगितले की, संपूर्ण १,५०,००० टन साखर परदेशात विकण्यात अयशस्वी होऊनही, कारखान्यांनी अतिरिक्त साखर निर्यात कोट्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनचे (पीएसएमए) सरचिटणीस इम्रान अहमद यांच्या म्हणण्यानुसार, निर्यातीची ४५ दिवसांची मुदत संपल्यामुळे सध्या ३५,००० टन साखर पाक-अफगाण सीमेवर अडकली आहे. कारखाने साठवणुकीचा खर्च उचलत आहेत आणि निर्यात पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. साखर सल्लागार मंडळाच्या (एसबीए) बैठकीत कारखान्यांनी अतिरिक्त निर्यात कोट्याची वारंवार विनंती केली आहे. गेल्या महिन्यात ताजिकिस्तानला निर्यात करण्यासाठी कारखान्यांना अतिरिक्त ४०,००० टन साखर वाटप करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ऑगस्टच्या अखेरीस सरकारने आणखी १,००,००० टन साखर निर्यातीला मंजुरी दिली. तथापि, मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समन्वय समितीने (ईसीसी) स्थानिक साखरेचे दर प्रती किलो १४० रुपये मर्यादित ठेवण्याची अट काढून टाकली.
त्यानंतर फेडरल कॅबिनेटने ईसीसीचा निर्णय रद्द केला आणि पुनर्विचार करण्यास, किंमत मर्यादा पुनर्स्थापित करण्यास सांगितले. त्यानंतर ईसीसीने हे प्रकरण एसबीएकडे परत पाठवले. त्यानंतर सोमवारी संघीय इंडस्ट्रीज आणि उत्पादन मंत्री राणा तन्वीर हुसेन आणि वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान यांच्यासोबत बैठक झाली. एसबीएने साखर निर्यातीवर किंमत मर्यादा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि ईसीसीकडे शिफारस केली. संघीय मंत्रिमंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, साखर निर्यातदारांना हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, स्थानिक किमती १४० रुपये प्रती किलोपेक्षा जास्त नसतील. यास १४५ रुपये प्रती किलोच्या अनुज्ञेय सवलतीसह मान्यता दिली आहे.
बैठकीत साखर कारखानदारांनी दरवाढीवर आक्षेप घेत निर्यात वाढविण्याची परवानगी मागितली. या बैठकीत किमतीचाही आढावा घेण्यात आला. एका अधिकृत निवेदनात साखरेच्या सरासरी किरकोळ किमतीत २ रुपयांनी कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. हुसैन यांनी रविवारी युटिलिटी स्टोअर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (यूएससी)शी झालेल्या बैठकीत पुष्टी केली की, युएससी बंद करण्याची कोणतीही योजना नाही.
