लाहोर : पाकिस्तान सरकारने साखर क्षेत्राच्या नियंत्रण मुक्तीचा तत्त्वत: निर्णय घेतल्यानंतर उसाची नाममात्र किंमत रद्द करण्याचा विचार करत आहे, असे पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तात म्हटले आहे. पंजाबच्या वरिष्ठ नोकरशाहीने तयार केलेल्या धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामासाठी उसाची कोणतीही सूचक किंमत असणार नाही, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. या अनुषंगाने असे म्हटले जात आहे की, संघीय सरकार साखर आयात आणि निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पंजाब सरकार निश्चित दराने शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करण्यासाठी टोकन किंमतीपासून मुक्त होण्याच्या तयारीत आहे.
पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (PSMA) चे प्रादेशिक अध्यक्ष झका अश्रफ यांनी विकासाबाबत भाष्य करताना म्हटले आहे की, उद्योग आणि उत्पादकांसाठी नियंत्रणमुक्ती ही बाब अधिक चांगली होईल. २०२४-२५ च्या हंगामातील ऊसाच्या सूचक किमतीकडे एका ज्येष्ठ साखर कारखानदाराचे लक्ष वेधले असता, ते म्हणाले की, पुढील गाळप हंगामात असे काहीही घडणार नाही. हा कायदा केंद्र सरकारच्या पातळीवर लागू केल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी चांगला होईल. देशातील साखर क्षेत्र उदारीकरणाच्या दिशेने नेण्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ची काही भूमिका आहे का, याची मला खात्री नाही.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
