लाहौर : संसद और आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) में प्रतिनिधियों की पैरवी के बाद, सरकार ने चीनी मिल मालिकों से निर्यात की अनुमति प्राप्त करने के लिए चीनी की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम रखने को कहा है। सरकार का यह कदम तब उठाया गया है जब मिल मालिकों का दावा है कि उत्पादकों का 40 अरब रुपये का भुगतान बकाया है, अगर निर्यात की अनुमति नहीं दी गई तो 40 चीनी मिलों को डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ेगा।हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि, मिलर्स का दावा गलत प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले पेराई सत्र के 497 अरब रुपये में से मिल मालिकों द्वारा 484 अरब रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
पंजाब सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है और देश की कुल चीनी का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन करता है, सिंध 35 प्रतिशत और केपी केवल 5 प्रतिशत चीनी का उत्पादन करता है। इसके अलावा, पंजाब की 41 चीनी मिलों में से 22 ने पहले ही उत्पादकों को 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया है।इसी तरह, सीज़न के दौरान चीनी की कीमतें स्थिर रहीं। 25 नवंबर 2023 से, जब गन्ना पेराई सत्र शुरू हुआ, उनमें 10-12 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली वृद्धि देखी गई है।हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अगर चीनी निर्यात की अनुमति दी गई तो पूरे साल चीनी की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम रखने की सरकार की मांग संभव नहीं होगी।
एक उद्योग अधिकारी के अनुसार, अफगानिस्तान स्थित व्यापारी पाकिस्तानी चीनी के लिए प्रति टन 600 अमेरिकी डॉलर की पेशकश कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, यदि विनिमय दर की गणना 278/USD पर की जाती है, तो बिना कर के चीनी की कीमत 166.80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है।कर जोड़ने के बाद, यह 196.82 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इसका मतलब है कि. स्थानीय बाजार में चीनी की कीमत एक सप्ताह के भीतर 200 रुपये प्रति किलोग्राम बेंचमार्क को पार कर जाएगी। अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, सरकार को बताई गई 15 लाख टन की निर्यात योग्य अधिशेष चीनी स्टॉक संख्या भी गलत है।
अनुमान है कि अगले पेराई सत्र की शुरुआत तक अधिशेष 250,000 से 300,000 टन के बीच हो सकता है। इस प्रकार, अतीत में निर्यात के कारण पैदा हुई किसी भी अराजकता से बचने के लिए अधिशेष चीनी स्टॉक की अनुमति देने का निर्णय अगले पेराई सत्र की शुरुआत में किया जाना चाहिए और फरवरी महीने तक जारी रखा जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट का सामना करने वाली 40 चीनी मिलों का दावा उद्योग में हाल के वर्षों की वृद्धि से भी समर्थित नहीं है, लगभग सभी चीनी मिलों ने अपनी गन्ना पेराई क्षमता 2-3 गुना बढ़ा दी है और नई चीनी मिलें बिना डिफ़ॉल्ट के स्थापित की जा रही हैं।इसी तरह, पंजाब में उत्पादकों को 97 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया जा चुका है, जबकि 20 से भी कम मिलों को अपना भुगतान पूरा करना बाकी है, जबकि इन शेष भुगतान मिलों में से अधिकांश ने उत्पादकों को 90 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया है।
