इस्लामाबाद : प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में उन्हें दी गई प्रस्तुति में चीनी पर अपेक्षित डेटा की कमी को गंभीरता से लिया है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान प्रभाग मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर चीनी पर पूरा डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
‘बिजनेस रिकॉर्डर’ में प्रकाशित खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल, 2026 को एक बैठक में एफबीआर के उद्योग प्रदर्शन और ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दोषपूर्ण कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की, जिसे तंबाकू, चीनी और उर्वरक में कर चोरी को रोकने के लिए 2019 में शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिलीभगत, आपराधिक लापरवाही और धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला है। यह देखा गया कि इस प्रणाली से देश के लिए अरबों रुपये का राजस्व उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन खराब कार्यान्वयन और कुप्रबंधन के कारण यह विफल रहा।उन्होंनें कहा, देश को न केवल संभावित राजस्व में अरबों रुपये का नुकसान हुआ, बल्कि उन महत्वपूर्ण वर्षों को भी खो दिया जिनका उपयोग देश की भलाई के लिए किया जा सकता था। एफबीआर को उचित उपकरण खरीदना और स्थापित करना चाहिए था, लेकिन इसकी स्थापना उद्योग पर छोड़ दी गई, जिससे उन्हें हेरफेर के लिए काफी जगह मिल गई।
उन्होंने कहा कि, निगरानी की कमी और समझौते में किसी दंड प्रावधान के अभाव के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ।उन्होंने कहा कि, यह आपराधिक लापरवाही अनियंत्रित नहीं होगी और जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतना होगा।कैबिनेट ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की स्थापना में एफबीआर की गंभीर लापरवाही और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने और बांटने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को गेहूं और चीनी पर क्षेत्रीय समीक्षा प्रस्तुतियों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट को बताया गया कि, इस साल गेहूं की बंपर फसल हुई है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान प्रभाग को कार्यवाहक सरकार प्रशासन के दौरान गेहूं के आयात के कारणों की जांच करने और स्थिति को प्रबंधित करने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें किसानों के लिए सहायता, जहां आवश्यक हो, और नुकसान को कम करना शामिल था। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान प्रभाग को उचित परिश्रम के बाद चीनी के निर्यात पर विचार करने का काम सौंपा।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश देश से बाहर वस्तुओं की तस्करी बर्दाश्त नहीं कर सकता।तस्करी के कारण निर्यात राजस्व की हानि न हो।उन्होंने प्रांतीय सरकारों को जमाखोरी विरोधी कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
