पाकिस्तान: प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने देश भर में चीनी की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को चीनी की कीमतों को स्थिर रखने और तस्करी तथा जमाखोरी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया।

ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि देश में इस समय चीनी का प्रचुर भंडार है। प्रांतीय अधिकारियों ने कम दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की हैं, जबकि तस्करी को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रांतीय मुख्य सचिवों ने बैठक में बताया कि जिला स्तर पर प्रशासन चीनी की अवैध जमाखोरी पर सक्रियता से निगरानी रखेगा और कार्रवाई करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि चीनी के भंडारण को रोकने और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे।

बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ महीनों में चीनी तस्करी के खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हम बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन प्रयासों को जारी रखेंगे।”

उन्होंने अधिकारियों को चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर बनाए रखने के लिए एक व्यापक रणनीति लागू करने का निर्देश दिया, खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान। प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “रमजान के दौरान चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, संघीय योजना मंत्री अहसान इकबाल, संघीय आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा, संघीय उद्योग और उत्पादन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ-साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। सभी चार प्रांतों के मुख्य सचिव अपनी-अपनी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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