इस्लामाबाद: पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) ने कहा कि, सरकार अधिशेष चीनी निर्यात करके देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने की चीनी उद्योग की दलीलों पर नीतिगत निर्णय में देरी कर रही है। पीएसएमए (पंजाब जोन) के प्रवक्ता ने सरकार से अपील की है कि, अधिशेष चीनी स्टॉक का निर्यात करके 850 मिलियन डॉलर जुटाए जा सकते हैं। चीनी मिलों का बहुत बड़ा वित्तीय संसाधन 210 बिलियन रुपये के अधिशेष स्टॉक में फंसा हुआ है।पीएसएमए द्वारा सरकार से चीनी निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध करने के बाद से चीनी की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कीमत 750 डॉलर प्रति टन से घटकर 510 डॉलर प्रति टन हो गई है, इसलिए निर्यात की अनुमति में देरी करके राष्ट्रीय खजाने के लिए बहुत जरूरी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अवसर चूक गया है।
PSMA ने कहा की, गन्ने की कीमतों, ब्याज दरों, करों, मजदूरी और आयातित रसायनों जैसे प्रमुख लागत घटकों में लगातार वृद्धि के कारण चीनी की कीमतें पहले से ही इसकी उच्च उत्पादन लागत से बहुत कम हैं। पिछले पेराई सत्र के बंद होने के बाद से, चीनी मिलें अतिरिक्त स्टॉक की अतिरिक्त वहन लागत वहन कर रही हैं, जिसमें अन्य रखरखाव लागतों के अलावा 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से बैंक मार्क-अप शामिल है। अतिशयता जैसी स्थितियों के कारण कोई स्थानीय खरीदार उपलब्ध नहीं है और उद्योग अधिशेष स्टॉक के साथ फंस गया है। विशाल अधिशेष स्टॉक में से न्यूनतम निर्यात और कैरी ओवर स्टॉक पर अतिरिक्त व्यय के कारण, नवंबर 2024 से शुरू होने वाले आगामी पेराई सत्र में मिलों का सुचारू संचालन अत्यधिक अस्थिर होगा। अगली गन्ने की फसल फिर से बंपर फसल होने जा रही है और चीनी मिलें परिणामस्वरूप 1.5 से 2.0 मिलियन मीट्रिक टन का एक और अधिशेष उत्पादन करेंगी क्योंकि अगले पेराई सत्र के लिए दो महीने शेष हैं और उद्योग के पास अगले सत्र में उत्पादित चीनी को स्टॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है। चीनी उद्योग ने सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण अधिशेष चीनी स्टॉक के निर्यात की तत्काल अनुमति दे, ताकि उद्योग जीवित रह सके और देश के लिए चीनी उत्पादन करने तथा गन्ना उत्पादकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बना रहे।
