आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या शेजारी देश पाकिस्तानची स्थिती सर्वांसमोर आली आहे. सरकारचा खजीना रिकामा होत आहे. देशासमोर दिवाळखोरीचा धोका आहे. पाच दशकांतील उच्च स्तरावर पोहोचलेल्या महागाईमुळे जनता हवालदिल झाली आहे. तर देशातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर नवा कर लागू करण्याची तयारी करीत आहे.
आज तकमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठा तीन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी झाला आहे. १९९८ नंतर पहिल्यांदाच हा आकडा इतका खाली आला आहे. एक महिन्याच्या आयातीसाठी हा साठा पुरेसा नाही. महागाई २५ टक्क्यांहून अधिक झाल्याने जनता जीवनावश्यक वस्तूंसाठीही त्रस्त झाली आहे. आटा तुटवड्यामुळे लोकांच्या ताटातील भाकरी गायब झाली आहे. पाकिस्तानी चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत कमजोर होऊन २७५ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आर्थिक संकटापासून दूर होण्यासाठी पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे शहबाज शरीफ सरकारने मदत मागितली असून त्यांच्या कठोर अटीही मान्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. २०१९ मध्ये पाकिस्तानने ६ अब्ज डॉलरच्या बेल आऊट पॅकेजवर स्वाक्षरी केली आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी सर्व अटी मान्य केल्या जाणार आहेत.
