इस्लामाबाद: चीनी उद्योग ने सरकार से 850,000 टन अधिक चीनी निर्यात करने की मांग की है, ताकि 485 मिलियन डॉलर प्राप्त किए जा सकें, क्योंकि देश में 3.2 मिलियन टन चीनी का अधिशेष स्टॉक है। चीनी उद्योग को पहले ही बंपर गन्ने की फसल को देखते हुए 90 मिलियन डॉलर मूल्य की 150,000 टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी जा चुकी है।चीनी उद्योग ने वाणिज्य मंत्री को 1 अगस्त, 2024 को भेजे अपने पत्र में बताया कि, नए करों के कारण चीनी की कीमत में 17.70 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माता, प्रसंस्करण या पैकेजिंग इकाई को चीनी की आपूर्ति पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एफईडी लगाया गया है। इसके अलावा, 2.70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री कर के कारण अतिरिक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप चीनी की कीमत में कुल 17.70 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है।
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) ने कहा कि, कैबिनेट की ECC ने 150,000 टन चीनी (निर्यात मूल्य $90 मिलियन) के निर्यात की अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि निर्यातक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रांत के गन्ना आयुक्त द्वारा कोटा आवंटन के 45 दिनों के भीतर खेप भेज दी जाए। हालांकि, 1 जुलाई, 2024 को पंजाब के गन्ना आयुक्त द्वारा कोटा आवंटन के बाद से चीनी निर्यात के लिए HS कोड को अनब्लॉक करने के लिए उद्योग और उत्पादन मंत्रालय और FBR के बीच पत्राचार में 16 दिन बर्बाद हो गए। निर्यात प्रक्रिया 16 जुलाई, 2024 से शुरू हुई। उद्योग ने मांग की कि चीनी की खेप को 45 दिनों के बजाय निर्यात कोटा आवंटन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भेज दिया जाना चाहिए।उद्योग ने 150,000 टन चीनी की पहली निर्यात अनुमति के लिए 15 दिन और विस्तार की मंजूरी मांगी।
चीनी उद्योग ने दूसरी बार निर्यात की अनुमति मांगते हुए तर्क दिया कि 15 जुलाई, 2024 तक 1.2 मिलियन टन अधिशेष चीनी स्टॉक उपलब्ध था। नवंबर के अंत तक स्टॉक बढ़कर 1.5 मिलियन टन हो जाएगा। उद्योग ने अनुरोध किया कि उन्हें कुछ बदलावों को छोड़कर उन्हीं शर्तों और नियमों पर निर्यात के लिए 500,000 टन चीनी (निर्यात मूल्य $275 मिलियन) की एक और खेप की अनुमति दी जाए। बदलावों में शामिल हैं: i) निर्यात कोटा के आवंटन की तारीख से 60 दिनों के भीतर शिपमेंट सुनिश्चित किया जाना; ii) पिछले वर्षों की तरह एलसी के माध्यम से चीनी निर्यात की अनुमति। निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के माध्यम से या चीनी के निर्यात के लिए एलसी खोलने के 60 दिनों की अवधि के भीतर अग्रिम रूप से प्राप्त की जाएगी। इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) से अनुरोध किया कि वह सभी बैंकों को अफगानिस्तान को निर्यात के लिए तीसरे पक्ष से निर्यात आय स्वीकार करने की सलाह दे।
इसमें कहा गया है कि,आयकर कटौती में 0.20 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की वृद्धि के कारण चीनी निर्यात के दूसरे चरण के लिए एक्स-मिल स्थानीय चीनी मूल्य बेंचमार्क को 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका शुद्ध प्रभाव 2.52 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। उद्योग ने सरकार से तीसरे निर्यात की अनुमति भी मांगी, जिसमें तर्क दिया गया कि देश में पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ने की बंपर फसल है। 7.5 से 8.0 मिलियन टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है, जिससे 1.5 से 2 मिलियन टन का अतिरिक्त अधिशेष पैदा होगा। नवंबर के अंत तक 1.5 मिलियन टन के अपेक्षित अधिशेष चीनी स्टॉक के 2/3 हिस्से का ध्यान रखने के लिए सितंबर 2024 के लिए 350,000 टन (लगभग 210 मिलियन डॉलर का निर्यात मूल्य) के चीनी निर्यात की एक और अनुमति की योजना बनाई जानी चाहिए।
