लाहौर: पाकिस्तान च्या पंजाब सरकारने साखर कारखान्यांना खरेदीरांची माहिती देणे अनिवार्य केले आहे, जेणेकरुन तस्करी आणि कर चोरीला गती देणारे बेनामी आणि अनपेक्षित देवाणघेवाणीचा मुद्दा सोडवण्यामध्ये मदत मिळू शकेल. खाद्य विभागाने खरेदीरांना पूर्ण विवरण सांगण्यासाठी साखर कारखाना (नियंत्रण) नियम 16 (10) अंतर्गत साखर निर्मात्यांना बाध्य केले. या अंतर्गत साखर कारखान्यांचे नाव, देवाण घेवाणीची तारीख, खरेदीदाराचे पूर्ण नाव, वडिलांचे नाव, सीएनआईसी, मोबाइल नंबर, पूर्ण व्यावसायिक पत्ता आणि विकले गेलेले प्रमाण आदी विवरण सामिल असेल. बाजार पर्यवेक्षकांनी सांगितले की, सरकारच्या या पावलामुळे कर जबरदस्त पणे वाढण्यास मदत करेल.
उस आयुक्तांनी सांगितले की, सुबे मध्ये स्थित सर्व साखर कारखान्याच्या मालकांना दैनिक आधारावर ऊस आयुक्तयांच्या कार्यालयाबरोबरच संबंधित डिप्टी कमिश्नर/अतिरिक्त ऊस कार्यालयाचे रिटर्न/फॉर्म वर साखर आणि त्यांना विकले जाणारे प्रमाणाची पूर्ण माहिती द्यावी लागेल. आयुक्तांनी अधिक़ार्यांना चुकीची सूचना देण्याचे आदेश किंवा प्रावधानाचे उल्लंघन याबाबत कायदेशीर कारवाई सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साखर डिलर्सनी याचे स्वागत केले आहे.