इस्लामाबाद : साखर कारखान्याच्या मालकांच्या वकीलांनी बुधवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालया समोर आपला दावा पुन्हा सांगितला की, जानेवारी 2020 मध्ये साखर संकटाची तपासणी करणार्‍या आयोगाचे गठन करताना नियमांचे उल्लंघट करण्यात आले होते आणि यासाठी तपासणी आयोग आणि त्याच्या अधिकारी दोघांनाही अवैध घोषित केले जावे. पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (पीएसएमए) चे वकील मखदूम अली खान आज (गुरुवार) आयएचसी डिवीजन बेंच समोर साखर तपासणी आयोगाविरोधात आपली दलील देणार आहेत, ज्यामध्ये जस्टिस आमेर फारुक आणि जस्टिस मियांगुलान औरंगजेब सामिल आहेत.
आयएचसी डिवीजन बेंच, आयएचसी एकल पीठाच्या आदेशाविरोधात साखर कारखान्यांच्या इंट्रा-कोर्ट अपील (आयसीए) वर सुनावणी करत आहे. ज्याने 20 जून ला पीएसएमए याचिकेची सुनावणी केली. जी तपासणी आयोग आणि त्याच्या दोन अहवालांना आव्हान देत आहे आणि सरकारला साखर जहागीरदाराच्या विरोधात कारवाई सुरु करण्याची अनुमती देत आहे. साखर तपासणी आयोग संघीय तपासणी एजन्सी (एआयए) चे प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली साखरेची अचानक कमी झाल्याची तपासणी करण्यासाठी गठीत करण्यात आले होते. यामुळे यावर्षी जानेवारीमध्ये साखरेच्या किंमतींमध्ये मोठी वृद्धी झाली होती.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
