इस्लामाबाद: ऊसाच्या गळीत हंगामादरम्यानच देशामध्ये साखरेच्या किमतीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाकिस्तान सरकार प्रयत्नशील आहे.
दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने सुमारे ८ लाख ५० हजार टन साखर आयात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून कर आणि शुल्कमुक्त ५ लाख टन रिफाइंड असेल. तर स्थानिक साखर कारखान्यांकडून साडेतीन लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा प्रस्ताव आहे.
पंतप्रधान इम्रान खान यांनी १२ डिसेंबर रोजी सरकारी विभागांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले होते. विविध सरकारी विभागांनी आपल्या संयुक्त प्रयत्नांनी साखरेच्या किमती १०० रुपयांवरून ८० रुपये प्रतिकिलो आणण्यात मदत केली होती.
मात्र, नंतर काही आठवड्यांमध्येच लाहोर आणि कराचीमध्ये साखरेचे दर पुन्हा १०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले आहेत. यावर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत साखरेची कमतरता भासू शकेल अशा शक्यतेने ही दरवाढ झाली आहे.
त्यामुळे साखर आयातीचा निर्णय झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दर स्थिर रहावेत यासाठी सरकार बाजारात अतिरिक्त साडेआठ लाख टन साखर आणेल.
यापैकी जवळपास ५ लाख टन साखर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) आयात करेल. तर साडेतीन लाख टन साखर खासगी साखर कारखान्यांकडून उपलब्ध होईल.
