पाकिस्तान सध्या आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहे. देशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. सरकारी खजिना रिकामा होत आहे. परकीय चलन कमी झाले आहे. त्यामुळे महागाई उच्चांकी स्तरावर आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने मदतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे मदतीची याचना केली आहे. मात्र, आयएमएफने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. अशाच पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ सरकारने असे एक पाऊल उचलले आहे की, त्यामुळे आयएमएफ संतप्त बनले आहे.
आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने १.१ अब्ज डॉलरच्या बेलआऊट पॅकेजसाठी पाकिस्तानसमोर कठोर अटी लादल्या होत्या. शहबाज शरीफ सरकारने महागाईचा भार सोसत असलेल्या जनतेवर आणखी करांचा भार सोपवला. मात्र, एक चुकीचा निर्णय घेतला गेला आहे. गेल्या काही दिवसात शहबाज सरकारने दुचाकी आणि तिचाकी वाहनधारकांना इंधन अनुदान दिल्याने आयएमएफने नापसंती व्यक्त केली आहे. याबाबत डॉन वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार, दिवाळखोरीत सापडलेल्या पाकिस्तान सरकारने उचललेले हे पाऊल चुकीचे ठरू शकते. पाकिस्तानमधील आयएमएफचे प्रतिनिधी एस्टर पेरेज रुइज यांनी सांगितले की, पाकिस्तान सरकारने दुचाकी, तिचाकी वाहनधारकांना इंधन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी याची माहिती आयएमएफला दिलेली नाही. दरम्यान, काही मुद्यांची सोडवणूक केल्यानंतर पाकिस्तानला कर्ज देण्याबाबत स्टाफ लेव्हल करार केला जाऊ शकतो असे ते म्हणाले. आयएमएफने कर्ज मंजुरीसाठी पाकिस्तानला अनेक कठोर निर्णय घेण्यास बजावले आहे. आयएमएफने अलिकडेच श्रीलंकेला ३ अब्ज डॉलरच्या मदतीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
