पाकिस्तान के गन्ना किसानों को यह साल रहा ‘कडवा’… 

इस्लामाबाद :  चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत, मिलों को 30 नवंबर के बाद से क्रशिंग शुरू करना चाहिए। लेकिन अच्छी रिकवरी के लिए पाकिस्तान की कई चीनी मिलें देरी से मिलें शुरू करती है और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, चीनी मिलों ने एक बार फिर सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) में मूल्य अधिसूचना को चुनौती दी है। हालांकि, अदालत ने चुनौती को ख़ारिज  कर दिया।

पाकिस्तान में चीनी की कीमत पर विवाद नया नहीं है। यह पिछले आठ सालों से क्रशिंग सीजन की नियमित विशेषता रही है। 2000 के दशक के आरंभ तक, इस तरह का कोई विवाद अस्तित्व में नहीं था क्योंकि चीनी मिलों मूल्य अधिसूचना का पालन करती थी और 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अक्टूबर के मध्य या अंत तक क्रशिंग शुरू कर देती थी ।

इस अधिनियम को अंतिम पीपीपी सरकार में संशोधित किया गया था, जिसने चीनी मिलों को 30 नवंबर से पहले ही क्रशिंग शुरू करने का कानून में संशोधन किया था, लेकिन  चीनी मिलों के मालिक न तो कीमत और न ही क्रशिंग के लिए शुरुआती तारीख के बारे में अधिसूचना का पालन करते हैं। सरकार के उन लोगों द्वारा एक दर्जन या उससे अधिक चीनी मिलों का स्वामित्व माना जाता है। वे  गन्ना को सबसे कम संभव दर पर खरीदकर उत्पादकों का फायदा उठाते हैं। गन्ने  की फसल परिपक्व होने में करीब 18 महीने लगते है। ज्यादातर निचले सिंध क्षेत्र में यह फसल लगभग 320,000 हेक्टेयर पर है, लेकिन हाल ही में, चीनी उद्योग ऊपरी सिंध में भी बढ़ गया है। अकेले घोटकी जिले में, पांच चीनी मिलों परिचालन में हैं, हालांकि यह अन्यथा एक समृद्ध कपास उगाने वाला क्षेत्र रहा है।

सिंध में लगभग आठ से नौ साल पहले 32 चीनी मिलों का क्रशिंग के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन उनकी संख्या अब 38 हो गई है। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी – जिसका नाम ओमनी समूह के साथ जुदा  है, जो सिंध में लगभग एक दर्जन चीनी मिलों का मालिक है और मनी लॉंडरिंग मामलों का भी सामना कर रहा है – हाल ही में कहा गया है कि कुछ बीमार इकाइयों को उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पुनर्जीवित किया गया है।  सिंध में न केवल मिलों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि पिछले 10 वर्षों में 4,000-5,000 टन से कई इकाइयों की प्रति दिन क्रशिंग क्षमता 10,000-12,000 टन हो गई है। ।  चीनी गन्ना के अलावा, फसल कई उप-उत्पाद बनाती है। कुछ मिलों बैगेज जलाने से भी बिजली उत्पन्न करते हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि,  यदि यह उद्योग गैर-लाभकारी था, तो जहांगीर खान तारेन जैसे बड़े उद्योगपति पंजाब से बाहर अपने कारोबार का विस्तार नहीं करेंगे और ऊपरी सिंध के घोटकी जिले में मिलों की स्थापना नहीं करेंगे। जहांगीर खान तारेन पिछले कुछ सालों से 182 रुपये प्रति 40 किलोग्राम की अधिसूचित कीमत का भुगतान करने के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (पीएसएमए) के सिंध अध्याय को समझाया जाना चाहिए कि जहांगीर खान तारेन की मिलों ने सिंध में अधिसूचित मूल्य के उत्पादकों को आराम से भुगतान क्यों किया, जबकि अन्य मिलों ने दर को असुरक्षित कहा।

चीनी मिलों  के मालिक कई कारकों के कारण क्रशिंग में देरी करते हैं जो कि किसानों से अपर्याप्त कीमत पर फसल को खरीदने के लिए रिकवरी में वृद्धि करने से लेकर हैं। गन्ना की देरी हुई फसल फसल में सुक्रोज सामग्री को बढ़ाती है जबकि किसानों को फसल के वजन के आधार पर दर मिलती है।  उत्पादकों को गेहूं की बुवाई के लिए चीनी गन्ना फसल के तहत जमीन का उपयोग करना पड़ता है जिसके लिए आदर्श समय नवंबर है। देर से बुआई भी प्रति एकड़ कम अनाज उत्पादकता की ओर जाता है।   गन्ना स्पष्ट रूप से एकमात्र फसल है जो 1950 के अधिनियम के कारण कुछ नियामक कवर के तहत है। फिर भी अमीर उद्योगपतियों और सरकार के बीच तथाकथित गठबंधन को देखते हुए इसका प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।