पंचकुला : हरियाण सरकारने नारायणगडमधील ऊस खासगी साखर कारखान्यांच्या डायव्हर्ट करण्याची शक्यता असल्याचा आपली वादग्रस्त नोटीस रद्द केली आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांनी अद्यापही ऊस आयुक्तांविरोधात आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. थकीत ऊस बिले आणि वेतन न मिळाल्याने २८ सप्टेंबर रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी आधीच दिला आहे. अंबाला आणि पंचकुला येथील शेतकऱ्यांमध्ये आंदोलनाबाबत सहमतीसाठी टंडवाल गावात संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली.
हरियाणा सरकारने १३ सप्टेंबर रोजी यमुनानगर, इंद्री (कर्नाल) आणि शाहाबाद (कुरुक्षेत्र) या तीन कारखान्यांना नारायणगड कारखान्याशी संलग्न ७,००० शेतकऱ्यांचा ऊस पाठविण्याची तयारी करण्याबाबत पत्र पाठवले होते. या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर लगेचच १७ नोव्हेंबर रोजी ही नोटीस रद्द करण्यात आली होती. भारतीय किसान युनियनचे (चारुनी) जिल्हा माध्यम समन्वयक राजीव शर्मा यांनी सांगितले की, स्थानिक शेतकरी आपल्या साहित्यासह कारखान्यासमोर एकत्र येतील. वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत आंदोलनासाठी ते पंचकुलाकडे रवाना होतील.
हिंदूस्थान टाइम्स डॉट कॉममध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, नारायणगडचे विभागीय दंडाधिकारी निरज यांनी सांगितले की, निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. कारखाना गाळप हंगामासाठी योग्य पद्धतीने काम करेल. ऊस बिलांच्या थकबाकीबाबत ते म्हणाले, कारखान्याकडून आपले गाळप सुरू झाल्यानंतर थकबाकी दिली जाईल.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
