आर्थिक मंदीचे सावट अधिक ठळक होत असतानाच, महिन्याभरापूर्वी पारले जी कंपनीच्या 10 हजार कर्मचार्‍यांवर नोकर्‍या गमवण्याची वेळ आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर कंपनी व्यवस्थापनाने बिस्किटांवरील कर कमी करण्याची मागणी केली. हा कर कमी न झाल्यास नाईलाजाने कर्मचार्‍यांना नोकरीवरुन सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल, असे पारले जी कंपनीच्या अधिकार्‍याने सांगितले. गेल्या चार महिन्यात पारले कडून 8 ते 10 टक्क्यांनी उत्पादनात कपात सुरु आहे.
पारले प्रॉडक्टस बिस्किट विभागाचे प्रमुख मयंक शहा म्हणाले, अर्थिक मंदी जरी असली तरी, अजून कंपनीमध्ये नोकर कपात झालेली नाही. पण परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उत्पादनाची मात्रा जर अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर इतके मनुष्यबळ कंपनीलाही परवडाणारे नाही.
किलोमागे 100 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असणार्‍या बिस्किटांना उत्पादन शूल्कात सूट होती, पण 18 टक्के जीएसटी लागू झाल्याने ग्लुकोज, मारी, मोनॅको अशा सर्वच बिस्कीटांना कराचा फटका बसला. बिस्किटांची मागणी बाजारात घसरली. 37 हजार कोटी रुपयांच्या बिस्किटांच्या बाजारपेठेत या बिस्किटांचा हिस्सा 25 टक्के आहे.
जीएसटी दरात कपातीच्या मागणीबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. यामुळे 2018 च्या डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष किंमतवाढ न करता पारले जी च्या 2 रुपये आणि 5 रुपयांच्या पुड्यांचे आकारमान आणि बिस्किटांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यामुळे विक्रीत 7 ते 8 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ग्रामीण भागात पारले ची मागणी 11 ते 12 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
मयंक शहा म्हणाले, मुंबईत मुख्यालयात असलेल्या कंपनीची देशात स्वमालकीची 10 आणि तब्बल 125 कंत्राटी उत्पादनाचे प्रकल्प असून तब्बल एक लाखांहून अधिक लोक त्यात नोकरीला आहेत. जर उत्पादनाचे प्रमाण घटले तर त्या प्रमाणात नोकर कपताही होणे शक्य आहे. या चढत्या कराचा बोजा कमी करणे आवश्यक आहे. परिणामी यामुळे बिस्किटांची मागणी कमी होत आहे. ग्रामीण भागात ही मागणी अधिक कमी होत आहे, हे गरीबांच्या भुकेचेच एक प्रकारे दमन असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचे वरुण बेरी यांनीही ‘बिस्किटाचा पाच रुपयांचा पुडा घेताना लोक आता दोनदा विचार करू लागले आहेत,’ असे म्हणत परिस्थितीची दाहकता स्पष्ट केली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
