इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे नेहमीच कृषी क्षेत्राला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे, असे केंद्रीय अन्न सुरक्षा आणि संशोधन मंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी म्हटले आहे.याबाबत ‘द ट्रिब्यून’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मंत्री हुसैन म्हणाले की उत्पादकता सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय विकास नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या खरीप पिकासाठी लक्ष्यित अनुदाने लागू केली जात आहेत.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्वरित बिले देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.हुसैन यांनी मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील विरोधकांच्या कटबॅक प्रस्तावांवर चर्चा केली आणि प्रती एकर उत्पादन वाढविण्यासाठी या क्षेत्रातील संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान एकत्रित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.
मंत्री राणा तन्वीर हुसेन म्हणाले की, अन्न सुरक्षा हे गंभीर जागतिक आव्हान आहे. सरकारने कृषी क्षेत्रावर लक्षणीय लक्ष केंद्रित केले आहे.पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीच्या देखरेखीखाली खरीप पीक अनुदानासारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला.शेतकऱ्यांना पिकाची निश्चित किंमत आणि उसाचे वेळेवर पैसे देण्याचे आश्वासन देत, मंत्र्यांनी चीन आणि बेलारूसच्या सहकार्यासह कृषी उत्पादनातील सुधारणा आणि चालू तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर प्रकाश टाकला.
मंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी २६ विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांमध्ये केलेल्या संशोधनासाठी ५ अब्ज रुपयांच्या फेडरल वाटपाचा उल्लेख करून कृषी संशोधनाच्या महत्त्वावर भर दिला.ते म्हणाले की, राष्ट्रीय विकास नियामक प्राधिकरण स्थानिक टोमॅटो बियाणे उत्पादन विकसित करण्यासह प्रति एकर उच्च उत्पादनासाठी बियाणे गुणवत्ता सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या नलिका विहिरींसाठी अनुदान आणि चोलिस्तानची जमीन लागवडीयोग्य बनविण्यासह जादा जमीन लागवडीसाठी आणताना त्यांनी फेडरल आणि पंजाब सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली.हुसेन यांनी शेतकऱ्यांना अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या योजना आणि योजनांचा उल्लेख केला. उत्पादन वाढवण्याबरोबरच रासायनिक वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने नवीन कायद्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
