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रुड़की: चीनी मंडी
गन्ना बकाया भुगतान कम करने के लिए देश के अन्य राज्य सरकारों की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य की मिलों के लिए सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की, जिससे तरलता की समस्या परेशान मिलों को कुछ राहत मिल सके। सॉफ्ट लोन घोषणा के बाद किसानों में भी ख़ुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन इकबालपुर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन नहीं मिलने के कारण पिछले सत्र का करीब 72 करोड़ रुपये का भुगतान लटक गया है। जिससे मिल अधिकारी और किसानों में मायूसी छाईं हुई है।
करीब तीन महीने पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने के लिए चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की थी। इसके ब्याज का एक हिस्सा सरकार तो दूसरा हिस्सा चीनी मिल को देना होता है। उत्तराखंड की तीनों मिलों ने बैंकों में सॉफ्ट लोन के लिए आवेदन किया था। इसमें लिब्बरहेड़ी और लक्सर शुगर मिल को सॉफ्ट लोन का पैसा मिल गया, लेकिन इकबालपुर शुगर मिल का सॉफ्ट लोन स्वीकृति नहीं हो पा रहा है। किसानों की नजरे भी मिल को कब सॉफ्ट लोन मंजूर होगा और कब हमारा बकाया भुगतान होगा, इसपर टिकी है।
