चीनी मंडी, कोल्हापूर: महाराष्ट्रात आता जिथे पाण्याची टंचाई आहे अश्या भागात शेतकऱ्यांना ऊस व केळी या अधिक प्रमाणात पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवडी करता परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन मसुदा नियम २०१८ तयार केला आहे. याबाबत सरकारने टिपण्ण्या मागविल्या असून यातील अधिक पाणी लागणारी पिके घेण्याआधी शेतकऱ्यांना ‘पाणलोट पाणी संसाधने समितीकडे (वॉटरशेड वॉटर रिसोर्सेस कमिटी)’ अर्ज करावा लागणार आहे. या समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने अशा पिकांना परवानगी देण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्थेच्या वरिष्ठ जिल्हा भूवैज्ञानिकांचा सल्ला देखील घ्यावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग हा पाणलोट क्षेत्रातील ऊस, केळी आदी नगदी पिकांनी व्यापला आहे. त्यामुळे भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्थेने ऊस, केळी यासारखी अधिक पाणी लागणारी पिके परवानगीच्या कक्षेत येत असल्याचा निष्कर्ष काढला असून संस्थेने याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. व्यावसायिक तत्वावर महाराष्ट्रात ऊस, केळी आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. म्हणूनच राज्याच्या कृषीविषयक अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याकरिता हा कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
“भूजल अधिनियम २०१८नुसार नियमावली तयार करण्यात आली असून अभि पाण्याची पिके घेताना त्या भागातील पाण्याची परिस्थिती पाहून पिके घेण्याचे प्रस्तावित आहे. याद्वारे अतिशोषित गावांसाठी पीकपद्धती तयार करण्यात येणार आहे.”
संदीप माने, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक,
भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था, सोलापूर
