नई दिल्ली : भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निर्यात उन्मुख इकाइयों और फर्मों द्वारा अग्रिम प्राधिकरण योजना (advance authorisation scheme) के तहत गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार, केवल आयातित गेहूं से बने आटे का निर्यात कर सकते हैं, न कि घरेलू रूप से खरीदे गए गेहूं से बने आटे का।
मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए गेहूं प्रसंस्करणकर्ताओं ने पहले आयात की अनुमति के लिए सरकार से संपर्क किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। एक अग्रिम प्राधिकरण योजना इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है, जिसे अनिवार्य रूप से उन उत्पादों में उपयोग किया जाता है जिन्हें एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात करने की आवश्यकता होती है। उन्हें घरेलू बाजार में उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है।
27 अगस्त की अधिसूचना में संशोधन करते हुए, डीजीएफटी ने कहा, इस हद तक कि गेहूं के आटे के निर्यात को अग्रिम प्राधिकरण के खिलाफ और एसईजेड में निर्यात उन्मुख इकाइयों और इकाइयों द्वारा आयातित गेहूं से और घरेलू गेहूं की खरीद के बिना उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।13 मई को, भारत ने भीषण गर्मी की लहर से गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करने की चिंताओं के बीच उच्च कीमतों की जांच के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में, अगस्त में, सरकार ने गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
विदेशों से भारतीय गेहूं की बेहतर मांग के कारण भारत का गेहूं निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 2.05 बिलियन डॉलर मूल्य के 7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा।रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है, क्योंकि दोनों देश गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जो वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। भारत से गेहूं के आटे के निर्यात ने अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 2021 की इसी अवधि की तुलना में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
