ज्या निर्यातदारांनी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या अधिसूचनेपूर्वी निर्यात शुल्क जमा केले आहे, त्यांना त्यांच्या मालाची निर्यात परदेशात करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. २० जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदीची घोषणा केली होती. देशांतर्गत बाजारात तांदळाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) ही बंदी लागू करताना, काही विशेष अटींनुसार तांदूळ निर्यातीला परवानगी देण्याचा उल्लेख केला होता. डीजीएफटीने २९ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जुन्या अधिसूचनेत काही सवलत देऊन, २० जुलै रोजी रात्री ९:५७ पूर्वी निर्यात शुल्क भरले असेल अशांना बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जात आहे.
यानुसार, जर निर्यातदाराने २० जुलै रोजी रात्री ९.५७ वाजेपूर्वी सीमाशुल्क विभागाकडे आपला अर्ज सुपूर्द केला असेल आणि निर्यातीसाठी सीमाशुल्क प्रणालीमध्ये नोंदणी केली असेल, तर ती खेप निर्यात केली जाऊ शकते. मात्र, निर्यातीची ही सूट ३० ऑक्टोबरपर्यंतच असेल. सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती.
