जालंधर : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या (एसकेएम) संलग्न ३१ संघटनांनी ऊस बिल थकबाकीबाबत आयोजित महामेळावा स्थगित केला आहे. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू ठेवले जाणार आहे. भारतीय कियान युनियनच्या (Doaba) नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर कारखान्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करून २४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ३० ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. शेकडो शएतकरी ८ ऑगस्टपासून जालंधर-फगवाडा महामार्गावरील गोल्डन संधार साखर कारखान्याबाहेर बेमुदत आंदोलन करीत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून थकीत ७२ कोटी रुपयांची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
यापूर्वी शेतकऱ्यांनी १२ ऑगस्ट रोजी ट्रॅक्टर आणून फगवाडा महामार्ग दोन्हीकडून बंद केला हता. त्यानंतर त्यांनी एका बाजूचा महामार्ग खुला केला. मात्र, सरकारने जर मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर २५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीप्रमाणे सभा आयोजित करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. बीकेयू (दोआबा)चे अध्यक्ष मंजीत सिंह राय यांनी जारी केलेल्या व्हिडिओत म्हटले आहे की, आमचे पैसे ३० ऑगस्टपर्यंत डिफॉल्टर कारखान्याची जमीन विक्री करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे फगवाडामध्ये होणारा शेतकऱ्यांचा महामेळावा स्थगित करण्यात आला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू राहिल. बिकेयू दोआबाचे उपाध्यक्ष दविंदर सिंह यांनी सांगितले की, फतेहाबादच्या जमिनीच्या लिलावावरील निर्बंध सरकारने हटवले आहेत. काही दिवसांपूर्वी बैठकीत कृषी मंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले होते की, ३० ऑगस्टपर्यंत बँक खात्यात २४ कोटी रुपये जमा होतील.
