मनिला: वित्त विभाग (डीओएफ) आयातित चीनी पर आयात नियमों में ढील देने पर जोर दे रहा है, ताकि चीनी की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए आयात को आसान बनाया जा सके।
एक समाचार ब्रीफिंग में, वित्त सचिव बेंजामिन ई. दियोक्नो ने खुलासा किया कि, देश की बढ़ती मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अल्पकालिक उपायों में से एक चीनी पर मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) को हटाना है। डिकोनो ने कहा कि, क्यूआर को हटाना एक कार्यकारी आदेश (ईओ) के जरिए किया जा सकता है।
दियोक्नो ने मंगलवार को राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के साथ बैठक के दौरान दिए गए अपने भाषण में कहा कि, चीनी पर मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों में छूट आपूर्ति दबाव को कम करेगी और चीनी को फिलिपिनो उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाएगी। साथ ही यह खाद्य और पेय पदार्थों के विनिर्माण उप-क्षेत्रों के निरंतर संचालन और प्रतिस्पर्धा को भी सुरक्षित करेगा, जिनके प्रमुख कच्चे माल में चीनी शामिल है।
उद्योग के विशेषज्ञों ने बताया कि, कार्यकारी आदेश (ईओ) के उपयोग का उद्देश्य चीनी नियामक प्रशासन (एसआरए) के चार्टर में संशोधन करना हो सकता है, जिसे 1984 की ईओ 18 श्रृंखला के माध्यम से बनाया गया था। SRA का वर्तमान चार्टर इसे देश में स्थानीय और आयातित स्टॉक दोनों के प्रवेश और संचलन को पूरी तरह से विनियमित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, चीनी के आयात को नियंत्रित करने के लिए एसआरए को 2015 के चीनी उद्योग विकास अधिनियम द्वारा मजबूत किया गया था। पिछले वर्षों में, एसआरए बोर्ड द्वारा चीनी आदेश (एसओ) जारी करने पर ही चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। इस तरह की मंजूरी न होने का मतलब होगा कि देश में आने वाली आयातित चीनी तस्करी या अवैध है।
कृषि विभाग के अनुमानों का हवाला देते हुए दियोक्नो ने कहा कि, देश को 31 अगस्त तक या चीनी फसल वर्ष 2022-2023 के अंत तक रिफाइंड चीनी की आपूर्ति में 73,546 मीट्रिक टन की कमी का सामना करना पड़ेगा।
