मनिला : पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्याआधी देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी साखर आयातीला परवानगी देण्याचा सरकार विचार करत आहे, असे शुगर रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी (SRA) कडून सांगण्यात आले. सरकारकडून साखर आयात करण्याच्या प्रस्तावांचा अभ्यास केला जात आहे. तथापि, कोणतीही आयात योजना सुरू करणे हे आता तितके तातडीचे नाही, असे SRA चे प्रशासक पाब्लो लुईस अजकोना यांनी सांगितले.
पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत अजकोना म्हणाले की, जेव्हा आम्हाला साखर आयात करण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा मागणी कायम राहते की कमी होते की वाढते हे ठरवण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे. अजकोना म्हणाले की, जर गरज भासलीच तर आयात योजना सक्रिय केली जाईल. याचाच अर्थ जर देशाचा बफर स्टॉक १,८५,००० ते २,००,००० मेट्रिक टन साखरेच्या पुरवठ्यापेक्षा कमी असेल तर सप्टेंबरच्या दरम्यान किंवा त्यापूर्वी साखर आयात केली जाईल. त्याचा स्थानिक शेतकऱ्यांना कसलाही फटका बसणार नाही.
ते म्हणाले की, थायलंडसारख्या काही देशांतून साखर आणण्यास एक महिना लागतो. २०२२ मध्ये साखर प्रती किलोग्रॅम P१३० ला विकली गेली, तेव्हा किरकोळ दरात वाढ झाल्यामुळे आयात केलेली साखर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. अजकोना म्हणाले की, सध्या देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा स्थिर आहे आणि शेतकरी कारखानदारांकडून चांगल्या दराचा आनंद घेत आहेत. एसआरएच्या आकडेवारीचा हवाला देत किरकोळ स्तरावर साखर विक्रीची किंमत कमी झाली आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, देशात अद्याप ११ लाख मेट्रिक टन साठा आहे.
