भीमासिंगी: आंध्र प्रदेश सरकारने साखर कारखान्यांना आर्थिक रुपाने सक्षम बनवण्यासाठी काम सुरु केले आहे. राज्य सरकारने भीमासिंगी साखर कारखान्याकडून देय असणारी शेतकर्यांची थकबाकी भागवण्यासाठी 8.4 करोड रुपये मंजूर केले आहेत. सरकार उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्या तंत्रासह कारखान्याला आधुनिक बनवण्यासाठी कटीबद्ध आहे. हा जिल्ह्यामध्ये सहकारी क्षेत्रांतर्गत संचालित होणारा एकमेव कारखाना आहे.
45 वर्ष जुना भिमासिंगी कारखाना आतापर्यंत जुनी मशीन्स आणि तंत्रज्ञानाने सुरु आहे. कारखाना आता शेतकर्यांचे बिल भागवण्याच्याही स्थितीत नाही. मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी यांनी या क्षेत्रातील शेतकर्यांना निवडणुकीदरम्यान आश्वासन दिले होते की, जर ते निवडून येतील, तर ते कारखान्याच्या नूतनीकरणासाठी मदत करतील.
विजाग जिल्हयातील जामी, एल कोटा, एस कोटा विजयनगरम आणि पद्मनाभन मंडळाचे जवळपास 20,000 शेतकरी ऊसाचा पुरवठा करत आहेत, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकरी आणि पीक क्षेत्राची संख्या हळू हळू कमी होत आहे कारण कारखाना व्यवस्थापन योग्य वेळेत बिल भागवण्यात असफल राहिले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.