नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या योजनेसाठी मानक कार्यप्रणाली (SoP) लाँच केली आहे, ज्याद्वारे NAFED आणि NCCF यांसारख्या सहकारी संस्था इथेनॉल उत्पादनासाठी २,२९१ रुपये प्रती क्विंटल दराने मक्याचा खात्रीशीर पुरवठा करण्यासाठी डिस्टिलर्सशी करार करतील. तर एजन्सी खरीप हंगामासाठी (२०२३-२४) शेतकऱ्यांकडून २०९० रुपये प्रती क्विंटल दराने मका खरेदी करेल.
मका उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी MSP सुनिश्चित करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तर डिस्टिलरीजना फीडस्टॉकचा अखंड पुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्यातून किंमतीतील अस्थिरतेचा धोका कमी होईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आगामी रब्बी हंगामात मका खरेदी सुरू केली जाईल. एका अंदाजानुसार, इथेनॉलसाठी दरवर्षी सुमारे ३.५ – ४ दशलक्ष टन मका आवश्यक आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२२-२३ मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सुमारे १२ % वरून वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे आणि ESY २०२३-२४ मध्ये १५ % पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे.
