मुंबई : देशातील अनेफ बाजारपेठांत तूर डाळीचा घाऊक भाव 9897 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला आहे, जो वर्षापूर्वी 6660 रुपये होता. तूर डाळीची एका वर्षात किंमत सुमारे 48 टक्क्यांनी वाढली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांची होरपळ होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत आता डाळींच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी बनविण्याचे काम सुरू केले जात आहे. यामध्ये नाफेड महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी वाढविण्यात येणार आहे.
कडधान्य पिकांचे घटते उत्पादन आणि वाढती आयात यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. कारण त्यामुळे दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे ग्राहक नाराज झाले आहेत. कडधान्य पिकांच्या लागवडीपासून शेतकरी का पळत आहेत? त्यांची पिके खरेदी केली जात नाहीत किंवा सरकारी धोरणांमुळे त्यांना शेती सोडून द्यावी लागली आहे का? कारण काहीही असो, पण आता सरकारने ठरवले आहे की आपण भारताला कडधान्य पिकांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवायचे आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडची औपचारिक घोषणा करताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनीही सांगितले होते की, आम्हाला भारताला डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवायचे आहे. आता यावर काम सुरू झाले आहे.
भारतात 2022-23 मध्ये 278.10 लाख टन कडधान्य पिकांचे उत्पादन झाले आहे. हा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. गेल्या वर्षीच्या २७३.०२ लाख टन उत्पादनाच्या तुलनेत यंदा ५.०८ लाख टन अधिक उत्पादन झाले आहे. असे असूनही भारत डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी नाही. इतर देशांतून डाळी आयात कराव्या लागतात. आयात वाढल्याने डाळींच्या किमतीत वाढ होत आहे. मात्र आता उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार मिशन मोडमध्ये काम करणार आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि बिहार या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
