नई दिल्ली : 1 फरवरी से 2 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में चीनीमंडी द्वारा आयोजित चीनी और एथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस (SEIC 2024) के तीसरे संस्करण में चीनी, गन्ना, एथेनॉल, मक्का, सीबीजी, मूल्य सहित विभिन्न विषयों पर स्वस्थ विचार-विमर्श किया गया। 650 से अधिक प्रतिभागियों और प्रसिद्ध वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन को जबरदस्त सफलता मिली।इन दो दिनों में सरकारी गलियारों स लेकर अंतर्राष्ट्रीय चीनी और व्यापार विशेषज्ञ, घरेलू पंडित, कृषि भविष्यवादी आदि चीनी, एथेनॉल और संबद्ध उद्योगों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव (चीनी) अश्विनी श्रीवास्तव ने देश भर में सभी ग्राहकों के लिए चीनी की कीमतें सस्ती रखने और चीनी उत्पादन परिदृश्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, गन्ना प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर करता है, इसलिए उत्पादन साल-दर-साल बदलता रहता है। इस बार हमें घटती प्रवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार एक संतुलित और उचित चीनी बाजार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि, देश भर में सभी ग्राहकों के लिए चीनी की कीमतें सस्ती रहें।
एथेनॉल परिदृश्य पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, हाल ही में सरकार ने जनता को किफायती मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए गन्ने के रस और बी हेवी मोलासेस को एथेनॉल में बदलने पर रोक लगा दी है, क्योंकि रुझानों का अनुमान है कि अगले साल भी यही प्रवृत्ति रहेगी।20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हमें 2025 तक लगभग 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल और इसके अलावा अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 334 करोड़ लीटर, कुल 1350 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता है, और इसके लिए यदि उद्योग 80 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रहा है। तब हमारी आवश्यकता लगभग 1700 करोड़ लीटर क्षमता की होगी।हमने एथेनॉल सबवेंशन योजना शुरू की, और उस योजना की मदद से, हमने अब तक 1400 करोड़ लीटर क्षमता को हासील किया है।
उन्होंने आगे कहा, दूसरा क्षेत्र जहां हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह अनाज आधारित एथेनॉल उद्योग है। अब हम डिस्टिलरीज को मक्के से एथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए हमने हाल ही में मक्के से उत्पादित एथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी की है। हम जानते हैं कि उद्योग के समर्थन के बिना हम 20 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। गन्ने के उत्पादन और अन्य फीडस्टॉक की उपलब्धता के आधार पर नीतिगत हस्तक्षेप जारी रहेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीतिगत हस्तक्षेप की अक्सर आवश्यकता होती है, और सरकार भी चाहती है कि आप पहले जनता के लिए किफायती मूल्य पर चीनी की उपलब्धता को प्राथमिकता दें, उसके बाद हमारे एथेनॉल को पेट्रोल कार्यक्रम में मिश्रित करें और हमारा 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखें।
