लखनऊ : चीनी मंडी
पुलवामा हल्ला आणि पाकिस्तानच्या दहशतवादाच्या मुद्यांवरून उत्तर प्रदेशातील राजकारण पुन्हा एकदा साखर कारखान्यांनी रखडवलेल्या ऊस बिलांवर येऊन ठेपले आहे. राज्यात यंदाच्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ऊस बिलांचे सुमारे १० हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावरून राजकारण वेगळ्या वळणावर आहे. काँग्रेसने या मुद्यावरून योगी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना ५७ हजार ००० कोटी
रुपयांच्या बिलांचे वितरण करण्यात आले आहे. सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत बिले मिळवून देण्यासाठी बांधील असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. विरोधक शेतकऱ्यांना विनाकारण भडकावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सद्यस्थितीत उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीत ऊस बिल थकबाकी हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. राज्यातील शेतकरी नेते व्हीएम सिंह यांनी तर, या मुद्यावर शेतकऱ्यांनी लोकसभेच्या मतदानावेळी ‘नोटा’चे बटण दाबावे, असे आवाहन केले आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचे नेतृत्व करणाऱ्या सिंह यांनी सांगितले की, राज्यात ३५ लाख शेतकरी साखर कारखान्यांना ऊस पाठवतात. मात्र, सध्या ऊस बिले थकल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत. दोन कोटींहून अधिक लोकांची उपजिविका या व्यवसायावर चालते. मात्र, राष्ट्रवादाच्या आवेगात सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. विरोधी पक्षांनीही याची दखल घेतलेली नाही. शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे की, ऊस बिलांची थकबाकी चार महिन्यांनंतरही मिळाली तरी चालेल, पण आधी पाकिस्तानशी लढाई महत्वाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये ‘नोटा’ची मोहीम सुरू झाली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेसाठी पहिल्या टप्प्यात कैरानासह चार जागांवर निवडणूक होत आहे. यासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवारी अंतिम मुदत होती. विशेष म्हणजे दीड वर्षांपूर्वी कैराना लोकसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोट निवडणुकीवेळीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलांच्या थकबाकीचा मुद्दा मुख्य बनला होता. आणि भाजपला याचा फटका बसला होता. सद्यस्थितीतही सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या ऊस बिलांच्या थकबाकीमुळे निवडणुकीत हाच मुद्दा प्रामुख्याने समोर येईल, अशी स्थिती आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
