हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पोन्डीचेरी सहकारी साखर कारखाना हा एकमात्र केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी साखर कारखाना आहे जो १९८४ साली स्थापण झाला आहे, हा कारखाना आर्थिक अडचणीमुळे सतत चर्चेत राहिला आहे कारण ऊस उत्पादकांना बरेच दिवसापासून रक्कम दिलेली नाही. वित्तीय अडचणीमुळे ११ मे पासून ६ महिन्यापर्यंत ले ऑफ वाढविला होता, ऊस उत्पादकाना सुमारे २१.०७ कोटी रुपये भागविणे अजून बाकी आहेत आणि सरकारकडून अर्थसहाय्यिक आधार न मिळाल्यानंतर व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतला आहे, कारखान्याला सुमारे १५० कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे त्यामध्ये कामगारांचे सुमारे २ वर्षांचे वेतन समाविष्ट आहे.
कारखान्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की शेतकऱ्याची ऊस थकबाकी दिली नसल्यामुळे शेतकऱ्यानी कारखान्यास ऊस दिला नाही त्याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर झाला त्यातच सरकारद्वारे दिला जाणारा निधी हा २०१४/१५ साली १९.३९ कोटी होता तो कमी होऊन २०१६/१७ वर्षासाठी फक्त ७.४३ कोटी रुपयांवर आला आणि चालू वित्तीय वर्षासाठी सरकारने अजून पर्यंत कोणतेही बजेट आखले नाही
कर्मचार्यांच्या एका विभागाने असा आरोप केला की, २०१२ मध्ये कारखान्याच्या व्यवस्थापनासाठी, मागील सरकारने नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीमध्ये अनियमितता होती. कारखाना मोठ्या आर्थिक संकटाने लढत होता. नोव्हेंबरमध्ये सरकारने कारखाना खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र राजकीय आणि कामगारांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले.
