नवी दिल्ली : चीनी मंडी
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे फायदे अनेक आहेत. एक तर, ते इको-फ्रेंडली इंधन आहे. दुसरे म्हणजे, यामुळे भारताला आयात तेलावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. जगात अमेरिका आणि चीननंतर सर्वाधिक कच्चे तेल आयात करणारा देश म्हणून भारताचा उल्लेख केला जातो. देशाच्या एकूण गरजेच्या ८२ टक्के तेल आयात करावे लागते. जर, भारताची आयात कमी झाली तर, चालू खात्यातील तूट भरून निघणार आहे तसेच भारतीय रुपयावरील दबाव कमी होईल. त्यामुळे व्याजाचे दर आणि महागाई निर्देशांक आटोक्यात येणार आहे. अर्थातच याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल.
जेव्हा तेलाचे भाव वाढतील, तेव्हा तर याची सर्वाधिक गरज आहे. २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९मध्ये भारताचा तेल आयातीचा खर्च ४२ टक्क्यांनी वाढणार आहे. हा खर्च ८८० कोटी डॉलवररून एक हजार २५० कोटी डॉलरवर जाणार आहे. या परिस्थितीत इथेनॉल मिश्रण हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६मध्ये केवळ ३.५ टक्के इथेनॉल मिश्रणातून देशाने ३ हजार ३५० लाख डॉलरची बचत केली होती. त्यामुळे दहा ते २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केल्यास देशाची मोठी चलन बचत होणार आहे.त्याचबरोबर इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात चांगली रक्कम पडणार आहे. मध्य आशियातील एखाद्या तेल उत्पादक ‘शेख’ची भर करण्यापेक्षा देशात इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे हित साधता येणार आहे.
इथेनॉलचे इतके फायदे असूनही भारतात वायपेयी सरकारने २००२मध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धेय्य ठेवून एक धोरण जाहीर केले. मात्र, त्याला त्याला अपयश आले. त्यानंतर जवळपास पंधरा वर्षानंतर २०१६-१७मध्ये देशात इथेनॉल मिश्रणाचा दर २.०७ टक्के होता. धोरणातील सातत्याचा अभाव आणि इथेनॉलचे धोरण प्रभावीपणे वापरण्यात आलेल्या अपयशामुळे देशाताल खूप मोठी किंमत मोजावी लागली. इथेनॉलचे दर सरकारने ठरवायचे की, त्याचे टेंडरिंग करायचे या संभ्रमात खूप गोंधळ उडाला. तेल वितरण कंपन्यांनी त्यातून अंग काढून घेतले आणि त्याच काळात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीही घसल्या. त्याचकाळात ज्या साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादन होत होते. त्यांना अल्कोहोल तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडून इथेनॉलचा चांगला मोबदला मिळत होता. राज्य सरकारांकडूनही त्याला झुकते माप दिले जायचे.
सकारात्मक पावले
दरम्यान, २०१६मध्ये मोदी सरकारने परिस्थिती बदलण्यासाठी धोरणे आखायला सुरुवात केली. त्यात २०१८मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाचाही समावेश आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून इथेनॉलला चांगला दर मिळायला लागला. राज्य सरकारांकडून लादण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात आले. त्यामुळे चालू महिन्यात पहिल्यांदाच इथेनॉल मिश्रणाचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. सध्या तेलाच्या किमती घसरत आहेत. तरी ही परिस्थिती अशीच राहण्याची शक्यता आहे. अगदी २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तांतर झाल्यानंतरही अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे.
भारतातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यात धोरणामधील सातत्य, स्थिर किमती आणि लवचिकता यावर इथेनॉलचे यश अवलंबून आहे. तेलाच्या किमती कितीही असल्या तरी इथेनॉल मिश्रणाचा दर तोच असला पाहिजे आणि तो वाढत राहिला पाहिजे, हे पहिल्यांदा स्पष्ट करायला हवे. यामुळे गुंतवणूकदरांमध्ये एक विश्वास तयार होईल.
सध्याच्या घडीला भारताची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटर आहे. यापेकी १३० कोटी लिटर हे अल्कोहोल अर्थात मद्य निर्मितीकडे दिले जाते तर, ६० कोटी लिटर हे केमिकल उद्योगांसाठी दिले जाते तर, ११० कोटी लिटर हे पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरले जाते. देशात २०२२मध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धेय्य आहे. त्यासाठी ३०० कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अर्थात सरकारने त्यासाठी अल्प मुदतीची कर्ज योजना देऊन कारखान्यांना प्रश्न सोडवला आहे. सध्या देशात ११४ साखर करखाने त्या योजनेच्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवत आहेत. त्यातून येत्या दोन वर्षांत ९० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती वाढणार आहे. त्यामुळे आणखी १०० कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. जर, सरकार आपल्या धोरणावर किंवा भूमिकेवर ठाम राहिले, तर २०३०पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिळेल. त्यासाठी अॅटोमोबाईल कंपन्यांनाही त्यांच्या इंजिनमध्ये आवश्यकत ते बदल करून घ्यावे लागणार आहेत. अर्थात एका सुसंगत धोरणाशिवाय ते शक्य होणार नाही.
इथेनॉलच्या किमतीचा विचार केला, तर तेल वितरण कंपन्यांना त्याच्यासाठी एक समाधानकारक किंमत मोजावी लागते. सरकारने गेल्यावर्षी आणि यंदाही त्याची हमी दिली. पण, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊ लागल्याने पुढच्या वर्षी इथेनॉलच्या दराचे काय होईल, याचा अंदाज लावता येत नाही. अर्थात इथेनॉलचे दर हे कच्च्या तेलाच्या दरावर अवलंबून नसतील, तरच फायद्याचे ठरणार आहे. कारण, अगदी तेलाचे दर खूप घसरले, तरी इथेनॉलला त्याची समाधानकारक किंमत द्यावीच लागणार आहे. त्याचे दूरगामी फायदे लक्षात घेऊन इथेनॉलला पाठिंबा द्यावाच लागणार आहे. इथेनॉल मिश्रणाला स्थैर्य येईपर्यंत सरकारला धोरण कायम ठेवावे लागणार आहे.
ब्राझीलचे यश
ब्राझीलच्या इथेनॉल धोरणाचे सर्वत्र कौतुक होत असले, तरी त्यासाठी त्यांचे दीर्घकालीन धोरण फायद्याचे ठरले आहे. ब्राझीलमध्ये इथेनॉल कार्यक्रम १९७०मध्ये सुरू झाला. त्यांच्या सरकारने २५ वर्षांचा विचार करून इथेनॉलच्या किमती स्थिर ठेवल्या. बाजारपेठेतील चढ उतारांमध्येही या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या. सध्या ब्राझीलमध्ये सरासरी ४० ते ४५ टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरले जाते.
लवचिकता गरजेची
इथेनॉल मिश्रणाच्या यशस्वीतेसाठी लवचिकता महत्त्वाची आहे. सध्या भारतात इथेनॉल हे साखरेचे बायप्रोडक्ट म्हणून ओळखले जाते. देशातील बाजारात २६० लाख टन साखरेची गरज आहे. तर २०१७-१८मध्ये देशात ३२३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. यावर्षीही पुन्हा बंपर उत्पादनाची अपेक्षा आहे. जर, साखर कारखान्यांना आधीच थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्याची अनुमती दिली असती, तर अतिरिक्त साखरेचा हा प्रश्न टाळता आला असता. यातून उसाच्या थकबाकीचा प्रश्नही निकाली निघाला असता.
सुदैवाने देशाचे नवे जैवइंधन धोरण याची परवानगी देते. यात वाया गेलेल्या तुटलेल्या कृषी उत्पन्नापासून इथेनॉल तयार करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यामुळे अगदीच दुष्काळाचा फटका बसला तरच, नुकसान होणार नाही. अन्यथा सात टक्के मिश्रणापर्यंत यश मिळू शकते. २०४०पर्यंत भारत जगातील सर्वांत मोठा कच्च्या तेलाचा ग्राहक असण्याचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात अर्थव्यवस्थेला परवडणारी नाही. त्यामुळे इथेनॉल ही परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे देशाच्या इथेनॉल धोरणाला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे.
