नवी दिल्ली: पुरवठा वाढवून स्थानिक किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आटा मिलर्स आणि बिस्किट उत्पादकांसारख्या मोठ्या ग्राहकांना गहू विकण्याचा विचार करत आहे. खाजगी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि संभाव्य गहू आयात करण्याच्या उद्देशाने सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला कमी किमतीत गहू विकण्याची परवानगी दिली आहे.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या सरकारी आदेशानुसार, पुरवठा वाढवून स्थानिक किमतींवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असताना भारताने पुढील महिन्यापासून आपल्या राज्याच्या साठ्यातून गहू मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना जसे की पीठ गिरण्या आणि बिस्किट निर्मात्यांना विकण्याची योजना आखली आहे. सरकारने भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) ला पुढील महिन्यापासून गहू 23,250 रुपये प्रति टन दराने विकण्याची परवानगी दिली आहे, जे सध्याच्या खुल्या बाजारातील किमतींपेक्षा सुमारे 12% कमी आहे. खुल्या बाजारात किती प्रमाणात गहू विकायचा हे FCI ने अजून ठरवलेले नाही.
गेल्या वर्षी, FCI ने जूनमध्ये खाजगी कंपन्यांना गहू विकण्यास सुरुवात केली. मार्च 2024 पर्यंत या आर्थिक वर्षात 10 दशलक्ष मेट्रिक टन पेक्षा जास्त विक्री झाली. एका ग्लोबल ट्रेडिंग हाऊसच्या मुंबईस्थित डीलरने सांगितले की FCI आपल्या स्टॉकमधून आकर्षक किंमतीत गहू देऊ करणार असल्याने अनेक खाजगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी करण्यास इच्छुक असतील. भारतीय गव्हाच्या किमती वर्षभरात जवळपास 6% वाढल्या आहेत.
यंदाचे गव्हाचे उत्पादन देखील 112 दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या सरकारी अंदाजापेक्षा 6.25% कमी आहे. गेल्या वर्षीच्या 31.4 दशलक्षच्या तुलनेत 1 जून रोजी गव्हाचा साठा 29.9 दशलक्ष मेट्रिक टन इतका कमी झाला आहे. जूनमध्ये सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा घातल्या. केंद्र सरकार वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कर कमी करू शकते किंवा रद्द करू शकते. सरकार गव्हाच्या आयातीवर 40% कर लावते. कर कमी करणे किंवा ते काढून टाकणे खाजगी व्यापारी आणि आटा मिलर्स यांना रशिया आणि ऑस्ट्रेलियाच्या प्रमुख निर्यातदारांकडून खरेदी करण्यास अनुमती देईल.
