नवी दिल्ली : एक ऑक्टोबरपासून नवा गळीत हंगाम सुरू होत आहे. त्यापूर्वी भारताकडून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली जाऊ शकते. देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे दर नियंत्रणासाठी सरकार निर्यातबंदीचा मार्ग निवडू शकते असे सूत्रांनी सांगितले.
‘एबीपी लाईव्ह’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशाच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक साखरेचे उत्पादन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये होत असते. मात्र, यावर्षी ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पावसाची कमतरता आहे. परिणामी ऊस उत्पादन घटणार आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कर्नाटकात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने उत्पादनावर परिणाम होईल. त्यामुळे सरकारकडून नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखर निर्यात बंदीची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
भारताने २०२१-२२ या हंगामात उच्चांकी ११ दशलक्ष टन साखरेची निर्यात केली. मात्र, त्यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी २०२२-२३ मध्ये भारताने निर्यात बंदी लागू केली. या वर्षात ६ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे.
केंद्र सरकारने साखरेच्या किंमतीवर नियंत्रण घालण्यासह साठेबाजी रोखण्यासाठी घाऊक व किरकोळ व्यापारी, विक्रेते, प्रक्रिया करणाऱ्यांना दर आठवड्याला साखरेचा साठा जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्यापाऱ्यांना दर सोमवारी साखर साठ्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला https://esugar.nic.in या पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे.
