नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पाआधी घेण्यात आलेल्या बैठकीत, मंगळवारी शेतकरी संघटनांनी गहू आणि इतर कृषी उत्पादनांवरील निर्यात बंदी उठवण्याची आणि किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी किंमतीच्या उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याची मागणी सरकारकडे केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या या बैठकीत, शेतकरी संघटनांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्याची मागणी केली. सरकारने पामतेलाऐवजी सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग आणि सूर्यफूल या स्थानिक तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत शेतकरी संघटनांनी प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवर जास्त कर आकारण्याच्या सूचनाही केल्या. अर्थमंत्र्यांनी कृषी तज्ज्ञ आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगाच्या प्रतिनिधींसोबत तिसरी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक अध्यक्षस्थानी घेतली. अर्थमंत्री सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी पुढील सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
झी बिझनेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, एमएसपीपेक्षा कमी किंमतीच्या उत्पादनाच्या आयातीला सरकारने मान्यता देऊ नये अशी मागणी भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी केली. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील मानव संसाधन विकासावर केंद्राने लक्ष केंद्रित करावे. गहू आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे बैठकीत सहभागी झालेल्या कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सरकारने कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालू नये. , अशी सूचना त्यांनी बैठकीत केली. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी भारताने गहू आणि तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. मात्र सोयाबीन, सूर्यफूल आणि भुईमूगाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
